मागू नका.. देऊ नका.. 'एक कप च्या'.

 

मागू नका.. देऊ नका.. 'एक कप च्या'.

'माहितीचा अधिकार कायदा' या सारखा लोकोपयोगी कायदा भारतात २००५ साली अस्तित्वात आला. असे असले तरी या कायद्याची माहिती तळागाळातल्या नागरिकांपर्यंत, गोरगरिबांपर्यंत पोहोचवण्यात मात्र आपली सरकारे अपयशी ठरली. आजही बहुतांश नागरिक या कायद्याप्रती अनभिज्ञच आहेत. २००९ साली सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक सुमित्रा भावे आणि सुनील सुखटणकर यांनी माहितीचा अधिकार, शासनाचा कार्यालयीन विलंब, अनास्था या विषयावर आधारित 'एक कप च्या' हा अप्रतिम मराठी चित्रपट प्रदर्शित केला. या चित्रपटात वीजमंडळाची कार्यालयीन अनास्था, कामाविषयी असलेली उदासीनता, भ्रष्टाचार, वीजग्राहक आणि वीजमंडळ यात मध्यस्थाची भूमिका बजावणारे दलाल अशा अनेक विषयांवर प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे. याबरोबरच ग्रामीण भागातील रोजच्या जीवनातील जगणे अतिशय प्रभावीपणे, पण अतिशय साधेपणाने चित्रित करण्यात आले आहे. चित्रपटात कुठलाही भडकपणा किंवा नाट्यमयता नाही. तरीदेखील हा चित्रपट परीक्षकांच्या मनात खोलवर परिणाम करतो. प्रेक्षक न कळत विचारप्रवृत्त होतात. आत्ममग्न होतात.

 

या चित्रपटाची कथा देखील साधी, सरळ, सोपी आहे. कोकणातल्या मालवण तालुक्यातील कुर्ली गावाजवळच्या एका छोट्या वस्तीत काशिनाथ सावंत (किशोर कदम) आपल्या कुटुंबियांसोबत राहत असतो. घरी त्याची म्हातारी आई (कमल देसाई), प्रेमळ पत्नी रुख्मिणी (अश्विनी गिरी), दोन मुलगे आणि दोन मुली असा सुखी परिवार गरिबीत पण आनंदात असतो. काशिनाथ सावंत एस.टी. महामंडळात कंडक्टर असतो, त्यामुळे आर्थिक स्थिती यथातथाच. मुलांची शिक्षणं, मुलींच्या जबाबदाऱ्या, घरात वयस्कर आई आणि काशिनाथ एकटाच कमावणारा ! नाही म्हणायला थोरल्या मुलीची छोटीशी नोकरी, फॉल पिकोची कामे याची थोडीबहुत मदत व्हायची काशिनाथच्या फाटक्या संसाराला. मात्र असे असले तरी पत्नी रुख्मिणी आणि आई जीजी यांच्या मिस्कील स्वभावामुळे रोजचे खडतर जीवन सुसह्य व्हायचे सगळ्यांचे. 

 

विजेचे वाढलेले बिल बघताना काशिनाथ आणि कुटुंबीय. 

एकदा अचानक या सुखी कुटुंबामध्ये एक वादळ येते. नेहेमी येणारे शंभर दीडशे रुपयांचे वीजबिल अचानक तब्बल ७३,००० रुपयांचे येते. काशिनाथ आणि त्याचे कुटुंबीय हादरून जातात. काशिनाथ वीजमंडळाकडे हे वाढलेले बिल दुरुस्त करून घ्यायला जातो तेंव्हा 'आधी हे बिल भरा, मग बघू' अशी त्याला उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात. हे भलेमोठे वीजबिल न भरता आल्यामुळे वीजमंडळ काशिनाथच्या घराची वीज तोडते. काशिनाथच्या आनंदी घरात अंधार पसरतो. विजेवर चालणारे शिवणमशीन बंद पडल्याने या कामाचे उत्पन्न थांबते. काशिनाथचा धाकटा हुशार मुलगा त्याच्या दहावीच्या परीक्षेचा अभ्यास कंदिलाच्या उजेडात करू लागतो. काशिनाथ आपली नोकरी सांभाळत वीजबिल दुरुस्तीसाठी वीजमंडळात खेपा मारू लागतो. या दरम्यान 'लवकर काम करून देण्यासाठी' कार्यालयात वावरणारे दलाल त्याला भेटतात. 'चहापाणी केले की कामे होतात' असे म्हणून वीजग्राहकाला भ्रष्टाचारासाठी उद्युक्त करणाऱ्या दलालांवर काशिनाथ चिडतो, कमालीचा अस्वस्थ होतो. वाढीव वीजबिलाच्या तक्रारींवर न्याय मिळवण्यासाठी त्याला काय काय अडचणी येतात याचे सुरेख आणि वास्तव चित्रण या चित्रपटात दाखवले आहे. या प्रयत्नात त्याला 'माहितीच्या अधिकारा'च्या कायद्याची माहिती होते. त्यायोगे प्रेक्षकांना देखील या कायद्याची माहिती व्हावी हा दिग्दर्शक द्वयींचा उद्देश सफल होतो.   

 

दिग्दर्शक - सुमित्रा भावे आणि सुनील सुखठणकर 

भ्रष्टाचाराची दाहकता कमी करण्यासाठी सरकारी पातळीवर अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी माहितीचा अधिकार कायदा किंवा राईट टू  इन्फर्मेशन ऍक्ट किंवा आर. टी. आय. हा एक महत्वाचा कायदा २००५ साली अस्तित्वात आला. हा कायदा मा. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००३ मध्ये केला खरा पण, तो राजपत्रात प्रसिद्ध केला न गेल्यामुळे २००५ पर्यंत तो प्रत्यक्षात अमलात आणला गेलाच नाही. पुढे २००५ मध्ये मा. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आमलात आणला गेला. जगभरात सत्तर देशांमध्ये जनतेला माहिती घेण्याचा असलेला मूलभूत अधिकार भारतीयांना स्वीडन नंतर (स्वीडन मध्ये हा कायदा १७६६ मधेच मिळाला आहे) तब्बल २३९ वर्षांनी म्हणजे २००५ साली मिळाला. १५ जून २००५ या दिवशी माहिती अधिकार कायदा अर्थात आर. टी. आय. ऍक्ट आपल्या संसदेमध्ये मंजूर झाला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ पासून हा कायदा प्रत्यक्ष आमलात आला. या कायद्यानुसार कोणीही भारतीय नागरिक सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयाकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो. आणि याबद्दलचा प्रतिसाद संबंधित कार्यालयाने त्या नागरिकाला ३० दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक असते. सदर माहिती त्या कार्यालयाने अर्ज केलेल्या नागरिकाला जर दिली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्याला शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्यामुळे कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला कोणतीही कार्यालयीन माहिती लपवून ठेवता येत नाही. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजाची पारदर्शकता वाढते.  अर्थात संसदीय धोरणांना अथवा देशहिताला बाधा होईल अशी माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाची गोपनीय माहिती देखील या कायद्यातून वगळण्यात आलेली आहे. हा कायदा बनवताना यात अर्ज मागे घेण्याची तरतूद ठेवण्यातच आलेली नाही त्यामुळे हा अर्ज म्हणजे जणू ब्रह्मास्त्रच ! या कायद्याचा योग्य उपयोग करून नागरिकांना न्याय मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

 

तथापि या बहुपयोगी अशा कायद्याचे नेमके ज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही. कायदा झाल्यापासून भारतातील फक्त २५ ते ३० टक्के असलेल्या शहरी, त्यातही सुशिक्षित नागरिकांपर्यंतच ह्या कायद्याबद्दल जागरूकता पोहोचलेली आहे. उर्वरित ७० टक्के ग्रामीण भागातील नागरिकांना ह्या कायद्याची माहिती देखील नाही. त्यातही पुन्हा अवाढव्य सरकारी यंत्रणेबरोबर पंगा कसा घ्यायचा ? या भीतीपोटी आणि कायद्याच्या अज्ञानामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक या कायद्याचा लाभ उठवू शकत नाहीत, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्यामुळे या कायद्याची माहिती जास्तीजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करणे फार महत्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर 'एक कप च्या' या चित्रपटाचे महत्व अधोरेखित करावेच लागते. 

 

चित्रपटाचे माध्यम प्रेक्षकांच्या मनाची पकड घेण्यासाठी अतिशय प्रभावी असते, आणि त्यामुळे या माध्यमाचा अतिशय प्रभावी उपयोग दिग्दर्शकांनी केला आहे. या चित्रपटात काशिनाथ सावंतच्या नोकरीतले आणि कौटुंबिक प्रसंग अतिशय तपशीलवार दाखवून देखील चित्रपट कंटाळवाणा होत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या चित्रपटातील संवाद आणि सर्वच कलाकारांचा सहज सुंदर अभिनय. यातील सर्वच कलाकार कसलेले आणि मातब्बर. काशिनाथची भूमिका 'किशोर कदम' या जबरदस्त अभिनेत्याने साकारली आहे. 'आपण कोणालाही पैसे देऊन काम करायचे नाही, भ्रष्टाचार करायचा नाही' असे ठाम मत असलेला प्रामाणिक नायक दाखवताना भडकपणा टाळून नैसर्गिक अभिनय केला आहे. काशिनाथला भरमसाठ वीजबिलामुळे आलेला तणाव हलका करणारी, त्याला धीर देऊन आपल्या मिस्कील बोलण्याने घरातले वातावरण हसते खेळते ठेवणाऱ्या पत्नीची भूमिका करताना 'अश्विनी गिरी' यांनी कमालच केली आहे. काशिनाथचा मुस्लिम मित्र सय्यद ची भूमिका 'सुनील सुखटणकर' (हे या चित्रपटाच्या दिग्दर्शक द्वयींनपैकी एक) यांनी साधेपणाने साकारलेली आहे. उगीचच हिंदू मुस्लिम वगैरे असलं काही नाही. काशिनाथच्या मुलांची कामे देखील झकास झाली आहेत. मला सर्वात भावली ती काशिनाथची मिस्कील म्हातारी आई. सुप्रसिद्ध लेखिका 'कमल देसाई' यांनी ह्यांनी भूमिका सुरेख साकारली आहे. खरं तर कमल देसाई ह्या लेखिका. पण अभिनय करताना त्यांना पाहणे हा आश्चर्याचाच भाग आहे.   

 

जीजी - कमल देसाई 

वीजमंडळातील कामे हा माझ्या व्यवसायाचा अपरिहार्य भाग आहे. त्यामुळे गेली चाळीस वर्ष महावितरण कार्यालयातील कामे करण्याचा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे कदाचित मलाही चित्रपट विशेष जास्त आवडला. चित्रपट पाहिल्यावर वीजमंडळात किंवा आताच्या महावितरण मध्ये काय काय चालतं ते अधिक तपशीलवार दाखवायला हवं होतं असा मला वाटलं. आता पूर्वीचे वीज मंडळ नाही, आता त्याची महावितरण नावाची कंपनी झाली. व्यवस्थापकीय कामकाजासाठी त्याचा फायदा जरूर झाला पण ग्राहकांना त्याचा फारसा फायदा झालाच नाही. कारण महावितरण कंपनीत काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी, त्यांची मानसिकता सर्व काही पूर्वीचेच आहे. कालानुरूप तांत्रिकदृष्ट्या बऱ्याच सुधारणा होत असल्या तरी मनमानी कारभार, ग्राहकांप्रती तुच्छ वागणूक, भ्रष्टाचार वगैरे गोष्टी चालूच आहेत. ज्यावेळी त्यात सुधारणा होईल तो सुदिन...   

 

राजीव जतकर.

२५ ऑक्टोबर २०२०