पावसाळ्यातील वीज यंत्रणांची दुरावस्था : एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिक्षेप.
पावसाळा
आला की वातावरण अतिशय आल्हाददायक होते, पाण्याचे दुर्भिक्ष संपते. पण त्याच बरोबर पहिल्याच पावसामध्ये अनेक ठिकाणाची वीज जाते. मग वर्तमानपत्रातून महावितरण च्या गलथान कारभाराविषयी रकाने च्या रकाने भरून बातम्या, लेख प्रकाशित होतात. मग काही वेळेला अनेक समाजसेवी संस्थांची, राजकीय पक्षांची आंदोलने होतात. महावितरण ला अक्षरशः धारेवर धरले जाते. बंद पडलेला विद्युत पुरवठा पुरवत करण्याच्या तणावाखाली असलेले महावितरण चे अधिकारी आणि कर्मचारी तणावाच्या खोल गर्तेत जातात. विद्युत क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करताना मला महावितरण ची दर वर्षी होणारी ही शोचनीय अवस्था अक्षरशः बघवत नाही. गेली वीस पंचवीस वर्षे या घटनांची होणारी पुनरावृत्ती मी पाहत आलेलो आहे. पण दुर्दैवाने हे दर वर्षी घडते. मनात नेहेमी विचार येतात की नेमकी काय कारणे असावीत वीजयंत्रणांच्या या दुरवस्थेला, आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांना नेमके कोण आहे जबाबदार ? या वीज यंत्रणांच्या दुरवस्थेला महावितरण च्या बरोबरीने इतर ही अनेक कारणांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, समन्वयाचा अभाव :
सध्या पुण्यात आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेले रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण हे वीज यंत्रणांच्या मध्ये दोष निर्माण होण्यास कारणीभूत होत आहे असे लक्षात येऊ लागले आहे. काँक्रीटीकरण करताना आधीच्या रस्त्याच्या खालून जाणाऱ्या पानाच्या पाईप लाईन्स, भूमिगत वीज वाहिन्या (केबल) या सर्व बाबींचा विचार दोन्ही आस्थापनच्या मध्ये होणे गरजेचे असते. आधीच्या केबल्स च्या लिखित नोंदी (ड्रॉईंग) तयार करून ठेवणे आवश्यक असते. या साठी केबल ‘डक्ट्स’ सोडणे हि आवश्यक असते. बऱ्याच ठिकाणे असे डक्ट्स सोडलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे भूमिगत केबल्स खराब झाल्यावर त्या नंतर हुडकणे आणि दुरुस्त करणे केवळ अशक्य असते. त्यामुळे जुन्या खराब केबल जमिनीत तसेच सोडून देऊन नवीन केबल टाकाव्या लागतात. यामुळे पैसे व वेळ या दोन्हीचाही अपव्यय होतो. यामुळे रस्त्याच्या काँक्रीटीकरण करताना महावितरण आणि महापालिका या दोन आस्थापनांमध्ये समन्वय नसावा अशी शंका येते.
काँक्रीटीकरण करताना रस्त्यांची उंची वाढवली जाते हे आपण पाहतोच.
रस्त्यालगत असलेले महावितरण चे फिडर पिलर्स मात्र पूर्वीच्याच उंचीचे राहतात. त्यामुळे
पावसाळ्यात या फिडर पिलर्स मध्ये अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी जाते. कमी उंचीमुळे आतली
आर्द्रता हि वाढते व त्यामुळे आतली कनेक्शन्स, वायर्स शॉर्ट सर्किट होऊन जळतात. त्यामुळे
काँक्रीटच्या रस्त्याबरोबर या फिडर पिलर्स ची हि उंची त्या प्रमाणात वाढवणे आवश्यक
असते. फिडर पिलर
ची तुटलेली किंवा चोरीला गेलेली झाकणे यामुळे सुद्धा त्यात पाणी जाणे, आतील आर्द्रता
वाढणे असे प्रकार पावसाळ्यात होतात. भूमिगत केबल्स मध्ये ही पावसाचे पाणी जाऊन कधी
कधी यंत्रणेमध्ये दोष निर्माण होतात. भूमिगत केबल दुरुस्तीसाठी काढताना किंवा टाकताना महापालिकेची खोदाईची परवानगी आणि वसूल करण्यात येणारे शुल्क हे देखील महावितरणच्या अडचणीत भर टाकणाऱ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या ठिकाणची भूमिगत केबल खराब होते आणि त्या भागातली वीज जाते तेंव्हा तातडीने महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी दुरुस्तीसाठी जातात. अशा वेळी बऱ्याच वेळी रस्त्याखालील केबल दुरुस्तीसाठी खोदाई करून बाहेर काढावी लागते. त्यासाठी आवश्यक ती परवानगी महापालिकेकडून तातडीने मिळणे गरजेचे असते. महावितरण ला अशा वेळी अचानक उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत परवानगी काढणे, त्याचे शुल्क भरणे शक्यच नसते. पावसाळ्यात तर महापालिका खोदाई च्या परवानग्या देण्याचे पूर्ण बंद करते. मग अशा वेळी वीजयंत्रणा दुरुस्त करण्यास विलंब लागल्यामुळे महावितरण च्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. भूमिगत वाहिन्या
म्हणजे केबल्स ना जश्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाने अडचणी येतात तसेच काहीसे 'महाराष्ट्र
नॅचरल गॅस कंपनी' (MNGL) च्या गॅस वाहिन्या टाकताना करावयास लागणाऱ्या खोदाई मुळेही
येतात. गॅस वाहिन्या रस्त्याच्या बऱ्याच खोलीवर टाकाव्या लागतात. त्यामुळेही रस्त्यांची
बरीच खोदाई करावी लागते, त्यावेळी देखील समन्वयाच्या
अभावामुळे खोदाई सुरु झाल्यावर च महावितरण ला कळते. तोपर्यंत बऱ्याच वेळेला वीज वाहिन्या
तुटतात. थोडक्यात या सर्व म्हणजे एम.एन.जि.एल., महावितरण, महापालिका यांच्यात समन्वय
हवा. अशा पार्श्वभूमीवर आता वीज वाहिन्या भूमिगत असाव्यात कि नको असा नव्याने आणि गांभीर्याने
विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मनुष्यबळाची
कमतरता :
सार्वजनिक ठिकाणच्या वीज
यंत्रणांमध्ये प्रामुख्याने रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर) व संबंधित उपकरणे, भूमिगत किंवा
डोक्यावरून जाणाऱ्या केबल, तारा, रस्त्यावरील दिसणारे लाल बॉक्सेस (फिडर पिलर) यांचा
समावेश असतो. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे कि महावितरणची ही वीज वितरण यंत्रणा अवाढव्य
आणि खूप दूरवर पसरलेली असते. त्याची देखभाल करणे तितकेसे सोपेही नसते. ही यंत्रणा उभी
करणे आणि तिची नियमित देखभाल करणे यासाठी प्रचंड मनुष्यबळाची आवश्यकता लागते. आपण शहरी
भागाचे उदाहरण घेऊ. शहरातील एका विभागात (सेक्शन) अंदाजे २० ते २५ हजार वीज ग्राहक
असतात. यासाठी महावितरण मध्ये एक विभागीय विद्युत अभियंता आणि आणि १५ ते १८ तारतंत्री
(लाईनमन) असतात. मुळात अतिशय कमी असलेली हि संख्या पावसाळ्यात जेंव्हा ग्राहकांच्या विजेच्या तक्रारी वाढतात तेंव्हा कमालीची अपुरी
पडते, आणि मग वीज ग्राहक संतप्त होतात.
महावितरण च्या प्रत्येक उपविभागातील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता
व सहायक अभियंते हे वास्तविक प्रामुख्याने तांत्रिक काम बघण्यासाठी असायला हवेत. पण
तांत्रिक अडचणी सोडवण्याबरोबर या अभियंत्यांना वीजबिलांच्या तक्रारी सोडवणे, वीज बिलांची
वसुली करणे ह्या ही कामाच्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या असतात. त्यामुळे तांत्रिक अभियंत्यांची
खूप ओढाताण होत असते. हे तांत्रिक अधिकारी कायम विजेच्या बिलाच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी
कायम वीजग्राहकांच्या गराड्यात अडकलेले असतात. मग वीज यंत्रणांच्या देखभालीच्या कामात
त्यांचे स्वाभाविक दुर्लक्ष होते. त्यामुळे वीजबिलाच्या तक्रारी व बिल वसुली यासाठी
स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था असायला हवी.
पावसाळ्यापूर्वी
ची देखभाल :
मुळात प्रत्येक पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) ही काही काळाने
जुनी (एजिंग फॅक्टर) होत असते. नुकत्याच झालेल्या महाड च्या वाहून गेलेल्या पुला च्या
अपघाताचंच उदाहरण घ्या. आपण अपघात झाल्यावर
च जागे होतो, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. आपली ती मानसिकताच आहे. वास्तविक कोणत्याही
जुन्या झालेल्या यंत्रणा अधून मधून तपासल्या पाहिजेत. त्याचे ऑडिट केले पाहिजे. वीज यंत्रणांच्या
बाबतीत हेच लागू आहे. 'कोणत्याही पायाभूत सुविधांची नियमित देखभाल करणे आवश्यक असते'
असे आदर्श वाक्य आपण नेहेमीच म्हणतो. पण प्रत्यक्ष अपघातांची संख्या आणि वीज यंत्रांची
दुरावस्था पहाता पावसाळ्या पूर्वी या यंत्रणांची पुरेशी देखभाल घेतली जाते कि नाही
याबद्दल शंका उपस्थित होते. पावसाळ्यापूर्वी सगळ्या यंत्रणांचीअर्थिंग ची तपासणी, केबल
च्या कनेक्शनचे नट बोल्ट स्वच्छ करून घट्ट करणे, ट्रान्सफॉर्मरच्या ऑइल ची गाळणी (फिल्टरेशन)
करणे किंवा ते खराब असल्यास बदलणे, ट्रान्सफॉर्मर सेंटर च्या आवारातील अवास्तव वाढलेली
झाडे, वेली काढून टाकणे. डोक्यावरून जाणाऱ्या लाईन्स च्या आसपास असलेल्या झाडांच्या
धोकादायक फांद्या कापून टाकणे, फिडर पिलर ची तुटलेली झाकणे लावणे हि कामे महावितरण
करत असतेच, पण कुठेतरी काहीतरी कमी पडते हे वस्तुस्थिती आहे. याला कमी मनुष्यबळ, अपुरी
इच्छाशक्ती, यंत्रणांच्याकडे अपघात झाल्यावरच लक्ष देण्याची मानसिकता हि कारणे असावीत.
अशीच अनास्था इतर सरकारी आस्थापनांमध्ये ही दिसते. एकंदरीतच दुरुस्तीची कामे व त्यांची
जबाबदारी हे कुणावर तरी निश्चित करून त्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गावर
कारवाई करण्याचीही तरतूद हवी, तशी ती असेलही, पण वीज यंत्रणांची दुरावस्था पाहता तसे
काही असेल असे दिसत नाही.
खरे तर आता महावितरण बऱ्याच कामात 'आउट सोर्सिंग' करून मनुष्य बळाची
कमतरता भरून काढायचा प्रयत्न करत असते, पण यात देखभालीच्या कामासाठी योग्य तांत्रिक
कामगार (ज्यांना या वीज वितरण यंत्रणाची माहिती आहे) मिळणे अवघड असते. अशावेळी अशा
कामात विद्युत ठेकेदारांच्या संघटनांची त्यांना मदत होऊ शकते. विद्युत ठेकेदारांना
वितरण व्यवस्थेची बरीचशी माहिती असते तसेच त्यांच्याकडे कुशल कामगारही उपलब्ध होऊ शकतात.
असो...
नागरिकांची
जबाबदारी :
सार्वजनिक ठिकाणच्या वीजयंत्रणांच्या दुरवस्थेला फक्त महावितरण सारख्या
वीज वितरण संस्थांना दोष देऊन हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही. काही प्रमाणात का होईना
दोष आपल्याकडेही म्हणजे नागरिकांच्या कडे ही येतो. सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या रोहित्राजवळ
(ट्रान्सफॉर्मर), किंवा रस्त्यालगतच्या फिडरपिलर च्या जवळ नागरिक कचरा टाकतात. ह्या
यंत्रणा म्हणजे जणू कचराकुंड्याच आहेत. हा कचरा कुणीतरी जाळतात किंवा अन्य कारणांनी
तो पेटल्यास तेथील वीज उपकरणे, भूमिगत केबल्स, जाळतात आणि अपघात होण्याचीही शक्यता
असते. अशा कचऱ्यामध्ये
टाकाऊ खाद्यपदार्थही असतात. वीजयंत्रणांच्या जवळील ह्या कचऱ्यातील खाद्यपदार्थ खाण्यासाठी
उंदीर, घुशी, पक्षी या सारख्या प्राण्यांचा वावर इथे वाढतो. उंदीर, घुशी केबल्स कुरतडतात.
पक्षी डोक्यावरून जाणाऱ्या वीजयंत्रणांना धोकादायक ठरू शकतात. रस्त्यालगतच्या
लाल रंगाच्या फिडर पिलर ची झाकणे चोरीला जाणे ही देखील या वितरण कंपन्यांना डोकेदुखीच
असते. ह्या चोरट्यांचा बंदोबस्त पोलिसांनी करायला हवा.
धोकादायक ट्रान्सफॉर्मर व त्याची संबंधित उपकरणे, ट्रान्सफॉर्मर
स्टेशनची तुटलेली कुंपणे, उघडे दरवाजे, तिथे वाढलेली झाडे, वेली, ट्रान्सफॉर्मर मधून
गळणारे ऑइल इत्यादी चुकीच्या, आणि धोकादायक गोष्टी नागरिकांच्या नजरेस येताच, त्याची
तक्रार वजा सूचना आपण नागरिकांनी जवळच्या महावितरण च्या कार्यालयात लेखी नोंदण्याची
दक्षता घेणे गरजेचे आहे. थोडक्यात वीज वितरण कंपन्या, विद्युत निरीक्षण कार्यालय, आणि
आपण नागरिक या सर्वांनीच सकारात्मक विचार करून सार्वजनिक वीज यंत्रणांची दुरावस्था
रोखली पाहिजे. हे सहज शक्य आहे, गरज आहे ती सर्वांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची आ णि सर्वांच्या
प्रबळ इच्छाशक्तीची... !
राजीव जतकर.
मोबाईल : ९८२२० ३३९७४.
No comments:
Post a Comment