इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा.
राजीव जतकर
आपले भारत सरकार सध्या पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी सरकार कडून अनेक सवलती दिल्या जात आहेत. ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहने घेताना लागणाऱ्या कर्जावर, कर्जाच्या व्याजावर, प्राप्तिकरावर सूट दिली जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा टोल देखील माफ केला जातो. याचा सकारात्मक परिणामदेखील आता जाणवू लागला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे ग्राहक वाढू लागल्या मुळे भारतातल्या वाहन उत्पादक कंपन्या देखील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनावर भर देऊ लागल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा हा अपरिहार्य क्रांतिकारी बदल होण्यासाठी कारणेही तशीच आहेत. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे पेट्रोल डिझेल ह्या सारख्या इंधनाचे पृथ्वी वरील असणारे मर्यादित साठे आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढणाऱ्या किमती ! इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरतात. त्यातच जागतिक राजकारणांमुळे, आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देखील पेट्रोल डिझेलच्या किमती नेहेमी वाढतच असतात. आपला भारत देश पेट्रोल, डिझेल यासारखे इंधन परदेशातून आयात करतो. इंधनाच्या या वाढीव किमतीमुळे देशांतर्गत चलनवाढ होऊन महागाई वाढते. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे पेट्रोल डिझेल मुळे हवेतील कार्बन चे प्रमाण वाढून प्रदूषणाची पातळी वाढते. भारतातील दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या सारखी महानगरे वाहनांच्या प्रदूषणामुळे धोक्याची पातळी ओलांडत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे या प्रदूषण रोखणं शक्य होईल. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढायला हवी. आपल्या पंतप्रधानांनी 'भविष्यात भारत देश कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणेल' असे जागतिक व्यासपीठावरून जाहीरच केलेलं आहे. सरकारच्या धोरणामुळे देशाची इंधन आयात कमी होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील त्याचा फायदा होईल. आपले सरकार भविष्यात २०३० पर्यंत ८० टक्के इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर धावतील असे स्वप्न पाहत आहे. यासाठी आपण देखील हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आग्रही असणार आहोत. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे ‘प्रदूषण रोखले जाईल का?’ या बाबत अनेक मते आहेत. मतभिन्नता देखील आहे. बॅटरीची किंमत, त्याची वार्षिक देखभाल, बॅटरीचे रिसायकलिंग, अतिरिक्त वीजनिर्मिती या सर्व विषयांवर विविधांगी चर्चा होत आहे. आपण इलेक्ट्रिक वाहनाच्या बदलाला सामोरे जात असू तर इलेक्ट्रिक वाहनाचे धोरण ठरवताना या इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी आणि अन्य देखभालीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा देखील सविस्तर पद्धतीने गांभीर्याने विचार करायला हवा. या बदलासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त वीजनिर्मिती, विजेचे वहन, आणि शेवटच्या उपगोक्त्यांपर्यंत विजेचे वितरण याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. आधीच डबघाईला आलेल्या वितरणकंपन्यांना मोठ्या आणि छोट्या स्तरावर येणाऱ्या खर्चाचा विचारही या निमित्ताने व्हायला हवा.
पायाभूत सुविधांचे अपुरे जाळे:
इलेक्ट्रिक वाहने घेणाऱ्या नागरिकांना वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. ती तशी असणे आवश्यक आहे. चार्जिंग ची व्यवस्था सार्वजनिक ठिकाणे आणि घरगुती स्तरावर असणे गरजेचे आहे. नागरिकांना शहरात सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंग करता यावे यासाठी मेट्रो स्थानके, बस स्थानके, मॉल्स अश्या ठिकाणी ती मुबलक प्रमाणात हवी. या चार्जिंग स्टेशन्स ची जबाबदारी, खर्च महामेट्रो, महापालिकेकडून घेतली जाते. काही आवाहलानुसार राज्य परिवहन मंडळाच्या बस सेवेचा विचार केल्यास २०३० पर्यंत सध्या जेवढ्या बसेस सेवेत आहेत त्याच्या जवळजवळ तिप्पट संख्येने बसेस वाढतील. भविष्यातील या बसेस रस्त्यावर वेळेत आणि पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध असाव्या म्हणून चार्जिंगचे खूप मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करावे लागणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी खाजगी वाहने चार्ज करताना देखील अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंग साठी लागणारा खूप जास्त वेळ ही एक महत्वाची अडचण असणार आहे. जलद चार्जिंग साठी मोठ्या क्षमतेचे ए.सी., आणि डी.सी. चार्जरची निर्मिती करावी लागेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग साठी लागणाऱ्या अतिरिक्त विजेच्या मागणीचा खूप गांभीर्याने विचार करावा लागेल. अगदी फक्त पुण्याचा विचार केला तर पुण्याची सध्याची मागणी ३१०० मेगावॉट आहे, जी २०३० मध्ये म्हणजे ४२०० मेगावॉट होईल असा अंदाज आहे. या मागणीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे अजूनच वाढ होईल. (अर्थात या मागणीत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीमुळे निर्माण होणारी वीज गृहीत धरली नाही, त्यामुळे ह्या मागणीत
थोडीशी घट होईल) त्यामुळे एरवी होणारी वीजमागणीतील वाढ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची वीज मागणी गृहीत धरली तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती, वीजवाहन यंत्रणा, वितरण व्यवस्था याचे पायाभूत सुविधांचे जाळे वाढवावे लागणार आहे. जर सरकार कडून या साठी साहाय्य मिळाले नाही तर वितरण कंपन्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास काचकूच करतील. अर्थात पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा सरकार व वीज वितरण कंपन्या विचार करत असतील ह्यात शंकाच नाही.
घरगुती चार्जिंग करण्याच्या व्यवस्थेचा विचार केला तरीदेखील अनेक अडचणींना आपल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातही बहुमजली सोसायट्यांमधील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉईंट्स कशी करायची हे एक मोठेच आव्हान आहे. ह्याचे एक साधे उदाहरण घेऊ. समजा भविष्यात पंचवीस ते तीस सदनिका असलेल्या इमारतीमधील दहा ते पंधरा सदनिकाधारकांनी चार चाकी इलेक्ट्रिक कार घेतली. तर प्रत्येक चार चाकी वाहनासाठी सुमारे ७ कि.वॅट इतक्या जादा विजेची (चार्जर) आवश्यकता असेल. म्हणजेच पंधरा चार्जर साठी १०० कि.वॅट इतकी जास्त वीज लागेल. या चार्जर साठी इमारतीच्या कॉमन मीटर पॅनल मधील वायरिंग बदलून योग्य त्या क्षमतेचे एमसीबी देखील बदलावे लागतील. महावितरणच्या ट्रान्सफॉर्मर पासून इमारतीला आलेल्या केबल्स ची देखील क्षमता वाढवावी लागेल. ह्या वायरिंग च्या बदलासाठीचा सर्व खर्च सोसायटीलाच करावा लागणार आहे. ह्या पुढे भविष्यात येणाऱ्या अडचणींची जाणीव कोणालाच नाही. विकसकांना (बिल्डर्स), वायरिंग चे काम करणाऱ्या विद्युत ठेकेदारांना, विद्युत सल्लागारांना देखील ह्या गोष्टींची कल्पना नाही. विकासक देखील सर्व इमारतींचे विद्युतीकरण करताना भविष्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची काळजी घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात अनेक अडचणी सदनिकाधारकांना येणार आहेत. सामान्य नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग बद्दल काही मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.
दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहने आणि चार्जर्स :
बाजारात दुचाकी वाहनांचे सिंगल फेज चार्जर्स १ कि.वॅट ते ४ कि.वॅट अशा क्षमतेचे मिळतात. या चार्जर्स मधील वीजप्रवाह अनुक्रमे ४ ते १६ अँपियर एवढा असतो. त्यासाठी अनुक्रमे २.५ ते ४ स्क्वे.एमएम या क्षमतेचे वायरिंग आवश्यक असते. तसेच चार्जिंग साठी लागणारे प्लग सॉकेट्स 'इंडस्ट्रियल' प्रकारचे असावे लागतात. पण केवळ जनजागृती नसल्यामुळे बरेच जण घरातील नेहेमीचेच प्लग सॉकेट्स वापरतात, त्यामुळे हे घरगुती प्लग सॉकेट्स जळून अपघात होण्याची देखील शक्यता वाढते. भारतात उत्पादित होणारी कोणतीही इलेक्ट्रिक वाहने भारतीय मानकांप्रमाणे नाहीत.
चार चाकी इलेक्ट्रिक वाहने आणि चार्जर्स :
चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या चार्जर्स मध्ये ए.सी. आणि डी.सी. असे दोन प्रकारचे चार्जर्स असतात. घरगुती चार्जिंग साठी ७.४ कि.वॅट पासून ११ कि.वॅट आणि २२ कि.वॅट अश्या क्षमतेचे चार्जर्स आपण वापरू शकतो. ए.सी. चार्जर्स साठी टाईप II प्रकारची गन (J-1772) वापरावी लागते. या चार्जर्स साठी देखील योग्य त्या जास्त जाडीच्या वायर्स, केबल्स आणि इंडस्ट्रियल प्लग सॉकेट्स वापरणे गरजेचे असते. तसेच इमारतीच्या मीटर पॅनल्स मध्ये देखील बरेच बदल करावे लागतात. महावितरणच्या सप्लाय पॉईंट पासून इमारतीला येणाऱ्या केबल च्या क्षमतेमध्ये देखील वाढ करावी लागते. नवीन इमारतीचे काम करताना विकसकांनी ह्याचा विचार करायला हवा. जुन्या इमारतीमध्ये सोसायटीला ह्यासाठी येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाला भविष्यात सामोरे जावे लागणार आहे ह्याची पक्की खात्री बाळगावी.
सार्वजनिक वापरासाठीच्या मोठ्या गाड्यांना जसे बसेस, व्यावसायिक वाहने, ट्रॅक्टर्स यांच्या चार्जिंग साठी १५ कि.वॅट पासून ३५० कि.वॅट क्षमतेपर्यंत चार्जर्स वापरले जातात. चार्जर्स ची क्षमता जेवढी जास्त तेवढे चार्जिंग जलद होते. प्रत्येक चार्जर मध्ये किंवा इलेक्ट्रिक वाहनामध्ये ए.सी. टू डी.सी. कन्व्हर्टर असतो. थोडक्यात चार्जिंगला लागणारा वेळ हा त्या गाडीत असलेल्या बॅटरीची क्षमता, चार्जर ची क्षमता आणि व बोर्ड चार्जर या सर्वांच्या क्षमतेवर असतो. चार्जिंग ला लागणार ४ ते ८ तासांचा वेळ हा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीसाठी एक मोठा अडथळाच आहे.
महत्वाचे:
- इमारतीमधील चार्जरसहित सर्व विद्युत उपकरणांना उत्तम अर्थिंग असणे गरजेचे आहे. जुन्या इमारतीमधील अर्थिंग खराब झालेले असते. त्यामुळे जुन्या इमारतीमध्ये चार्जर बसवताना नवीन अर्थिंग करणे आवश्यक असते.
- नियमाप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वैयक्तिक सभासदाला चार्जर बसवताना ‘सोसायटीची परवानगी’ घेणे अनिवार्य असते. याचा उद्देश एवढाच असतो की इमारतीचे कॉमन मीटर पॅनल मधील बदल, तसेच इमारतीसाठी महावितरणच्या सप्लाय पॉईंट पासून इमारतीला येणाऱ्या केबलची क्षमता वाढवण्याची गरज भासल्यास सोसायटीला अशा गोष्टींची कल्पना असायला हवी. तसेच इमारतीमध्ये असे वायरिंग मधील बदल करून सोसायटीला त्या सभासदाला चार्जर बसवण्यासाठी परवानगी देणे देखील बंधनकारक आहे.
- सोसायटीने किंवा वयक्तिक सभासदाने चार्जरच्या वायरिंग चे काम करताना ते अधिकृत अनुज्ञाप्तीधारक विद्युत ठेकेदारांकडूनच (लायसेन्सड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर) करून घेणे अनिवार्य आहे. आणि त्या कामाचे प्रमाणपत्र (टेस्ट रिपोर्ट) सोसायटीमध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या 'विद्युत वाहन धोरणा'नुसार २०३० पर्यंत रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी ८० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असली पाहिजेत' असा संकल्प सरकारने केला आहे. मात्र धोरण आणि अंमलबजावणी यात नेहेमी बरंच अंतर असतं. आज राज्यात वाहनांची देखभाल करणारी गॅरेजेस पेट्रोल डिझेल वर चालणाऱ्या वाहनांपुरते मर्यादित आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमधील बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल प्रणाली किंवा त्यातील सॉफ्टवेअर प्रणाली यांची देखभाल व दुरुस्ती करणारे कुशल कामगार आपल्याकडे नाहीत. कामगारांना इलेक्ट्रिक वाहनांची देखभाल करण्याचे खास प्रशिक्षण मोठ्याप्रमाणावर देण्याची गरज आहे. आज रस्त्यात एखादे इलेक्ट्रिक वाहन बंद पडले तर लगेच दुरुस्त होत नाही. अनेकांना दुरुस्तीसाठी सात आठ दिवस वाट बघावी लागते. पारंपरिक गॅरेज मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची तांत्रिक माहिती, ती दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री आणि कुशल मनुष्यबळ सर्वच अपुरं आहे. जर सरकारला २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर आणायची असतील तर, केवळ अनुदाने, कर्ज किंवा टोल माफी देणे पुरेसं ठरणार नाही. आपल्याला तितक्याच वेगाने कौशल्य विकास, दुरुस्ती सुविधा, चार्जिंग च्या पायाभूत सुविधा निर्माण करायला हव्यात. जनसामान्यांच्या मनात इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल विश्वास निर्माण करायला हवा. म्हणूनच सरकारी पातळीवर विचार होऊन राज्यातील आय.टी.आय., आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनावरील विशेष अभ्यासक्रम तयार करायला हवेत. विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांमधील हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, बॅटरी सिस्टिम्स यावर सखोल प्रशिक्षण द्यायला हवे. याशिवाय पारंपरिक गॅरेज चालकांना देखील इलेक्ट्रिक वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी छोटे आणि सुलभ कोर्सेस देण्याची यंत्रणा उभी करायला हवी. जागतिक स्तरावर सुप्रसिद्ध असलेली स्विस कंपनी 'स्किल सोनिक इंडिया' आणि पुण्यातील 'सिनर्जी इ-मोबिलिटी सोल्युशन्स' या कंपन्यांनी संयुक्तपणे पुण्यातील नऱ्हे येथील 'जे.एस.पी.एम.' तांत्रिक विद्यपीठात नुकतेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या तांत्रिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण वर्ग सुरु केलेले आहेत. या प्रशिक्षणासाठी येथे एक सुसज्ज प्रयोगशाळा देखील तयार करण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना येथे इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रॅक्टिकल प्रशिक्षण देखील दिले जाते. ही बाब अतिशय आशादायक आणि स्वागतार्ह आहे.
शासनाचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण हे निश्चितच एक सकारात्मक वाटचाल आहे. पण धोरण फक्त कागदावरच नाही, तर जमिनीवर परिणामकारक उतरलं पाहिजे. नाहीतर धोरणाचे फायदे फक्त आकड्यांपुरतेच मर्यादित राहतील आणि याचा फटका सामान्य ग्राहकाला बसेल. 'धोरण तर जाहीर केलंय, पण इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महाराष्ट्र तयार आहे का?' हा विचार गांभीर्याने करावा लागेल.
राजीव जतकर.
१२ ऑगस्ट २०२५.
