सौर ऊर्जा वापरासाठी लोकसहभाग आवश्यक

 

सौर ऊर्जा वापरासाठी लोकसहभाग आवश्यक

 

जगभरात वीजनिर्मिती प्रामुख्याने कोळशापासून किंवा पाण्यापासून केली जाते. कोळसा आणि पाणी या दोन्हीही स्त्रोतांची उपलब्धता मानवाच्या अतिरेकी वापराने कमी होत चालली आहे. सध्या अशा प्रकारच्या बातम्या आपण वाचतोच आहोत. कोळशाच्या कमतरतेमुळे चीन सारखा बलाढ्य देश संकटात सापडला आहे. आपला देश देखील अशाच संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्यामुळे पर्यायी ऊर्जास्रोतांना महत्व येणार आहे, नव्हे ते आले आहे. त्यात वाऱ्यावर ऊर्जा निर्मिती तयार करणाऱ्या पवन चक्क्या 'जिथे वाऱ्याची ठराविक गती उपलब्ध असते' तिथेच उभारता येतात. त्यामुळे पवन उर्जेवर काहीश्या मर्यादा येतात. पण सूर्यापासून ऊर्जेची निर्मिती अमर्याद करता येऊ शकते असे लक्षात आले आहे. सूर्य प्रकाश जगभर कमीजास्ती प्रमाणात कायम उपलब्ध असतो. भारतातील बहुतांशी भागात तर वर्षातील तीनशे दिवस सूर्यप्रकाश असतोच असतो. शिवाय सौर वीजनिर्मितीमध्ये अनेक फायदे असतात. पंचवीस ते तीस वर्षे असे प्रदीर्घ आयुष्य असलेली ही यंत्रणा पूर्णपणे 'देखभाल' विरहित असून यातून अव्याहतपणे फुकट वीज मिळत राहते. मात्र अशा सौर यंत्रणा उभ्या करायला सुरवातीचा खर्च खूप येतो. अशा खर्चिक यंत्रणा उभ्या केल्यानंतर निर्माण झालेली वीज बॅटरी मध्ये साठवून ठेवावी लागते, आणि गरजेनुसार त्याचा वापर करावा लागतो. या बॅटऱ्या देखील महाग असतात त्याची देखभालीचाही खर्च येतो. त्यामुळे ही फुकट वाटणारी वीज ग्राहकांना फारशी परवडणारी नाही. आणि सर्वसामान्य ग्राहक हा खर्च करायला फारसा उत्सुक देखील नसतो.

 

नेट मीटरिंग:

यावर उपाय म्हणून 'नेट मीटरिंग चे तंत्रज्ञान विकसित झाले. नेट मीटरिंग मध्ये बॅटऱ्यांचा वापर काढूनच टाकण्यात आला. या तंत्रज्ञानात इमारतीच्या छतावरील सोलर पॅनल द्वारा निर्माण झालेली वीज बॅटऱ्यांना न जोडता थेट महावितरणच्या जाळ्याला (ग्रीडला) जोडली जाते. निर्माण झालेली सौर ऊर्जा वापरून शिल्लक किंवा जास्त निर्माण झालेली वीज ग्राहक महावितरण ला देऊ शकतो, आणि मोबदल्यात त्याचा परतावा देखील मिळु शकतो. थोडक्यात ग्राहक महावितरण ला वीज विकू शकतो. ग्राहकांना फायदेशीर असलेली ही नेटमीटरिंग चे प्रणाली यूरोप अमेरिकेत अतिशय लोकप्रिय आहे. सुट्टीच्या दिवशी हमखास विकेंड ला घराबाहेर पडणारी ही पाश्चिमात्य मंडळी आपल्या घरावरच्या छतावर सौर वीज निर्मिती करून अतिरिक्त झालेली वीज विकून चक्क पैसे कमावतात. भारतात सुमारे २०१० मध्ये 'राष्ट्रीय सोलर मिशन' ची स्थापना झाली. देशात पुढे मात्र या सौर ऊर्जेच्या कामाने वेग पकडला. हळू हळू सर्वच राज्यांनी सौर उर्जेवर लक्ष केंद्रित केलं. प्रत्येक राज्याने नेट मीटर प्रणालीची आपापली धोरणे आखली. ऊर्जेची वाढती गरज आणि पर्यावरणाचे रक्षण या महत्वाच्या बाबींमुळे सुरवातीच्या काही वर्षातच गुजराथ, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांनी सौर यंत्रणा उभ्या करण्यात आघाडी घेतली. केंद्र सरकारने देऊ केलेली अनुदाने ग्राहकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहोचवली. मात्र महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने (एम इ आर सी) सौर यंत्रणेबाबत निर्णय काहीसा उशिराच घेऊन दि. १० सप्टेंबर २०१५ रोजी नेट मीटर पॉलिसी जाहीर केली. याला 'देर से आये... दुरुस्त आये' असेच म्हणावे लागेल.

 

एखादा वीजग्राहक जेंव्हा घराच्या छपरावर फोटो व्होल्टाइक पॅनल बसवून स्वतः सौरऊर्जा निर्माण करतो, तेंव्हा निर्माण झालेली वीज डी. सी. (डायरेक्ट करंट) प्रकारची असते. इन्व्हर्टर या उपकरणाचा वापर करून या डी.सी. विजेचे ए. सी. (अल्टरनेटिंग करंट) प्रकारच्या विजेत रूपांतर केले जाते. ही सौरऊर्जा प्रथमतः ग्राहकाच्या गरजेप्रमाणे वापरली जाऊन उरलेली अतिरिक्त ऊर्जा किंवा वीज थेट वीजमहामंडळाच्या जाळ्याला (ग्रीडला) जोडली जाते. वीजग्राहकाच्या आणि महावितरणच्या यंत्रणांमध्ये एक टू-वे मीटर (याला नेट मीटर म्हणतात) जोडला जातो. या वैशिष्ट्यपूर्ण मीटरमध्ये ग्राहकाने निर्माण केलेल्या वीजे मधून वीज मंडळाच्या जाळ्याला जोडलेल्या विजेची नोंद केली जाते. तसेच ग्राहकाला त्याने निर्माण केलेली सौरऊर्जा कमी पडल्यास जी वीज महावितरण कडून घ्यावी लागते त्याची देखील नोंद ह्या नेट मीटर मध्ये घेतली जाते. ग्राहकाने वीजमंडळाकडून घेतलेली (इम्पोर्ट) वीज आणि ग्राहकाने वीजमंडळाच्या जाळ्याला दिलेली वीज (एक्स्पोर्ट) यांच्या नेट मीटर मधील झालेल्या नोंदीतील फरकानुसार वीज देयके (वीज बिले) बनवली जातात. थोडक्यात स्वतः निर्माण केलेली वीज, स्वतःच्या गरजेप्रमाणे वापरून उरलेली वीज ग्राहकाला वीजमंडळाला विकत येते. अर्थात असे करताना 'महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने (एम.इ.आर.सी.) आखून दिलेल्या नियमांतर्गत राहून हा फायदा ग्राहकाला घेता येतो.

 

शासकीय सौरऊर्जा योजना:

काळाची पावले ओळखून आपल्या पंतप्रधानांनी श्री नरेंद्र मोदी यांनी 'पी.एम. सूर्याघर' योजना अमलात आणली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज पुरवठा व्हावा यासाठी 'सौर कृषी वीज वाहिनी योजना' देखील आमलात आणली आहे. कोणत्याही लोकोपयोगी प्रकल्पाला शासनाचे पाठबळ आणि राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली की त्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग येतो. या सौरऊर्जेच्या प्रकल्पांनी सध्या असाच वेग पकडला आहे. सौरऊर्जेच्या निर्मितीमुळे आणि वापरामुळे पर्यावरणाला देखील मोठा हातभार लागतो. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीसांनी देखील राज्यात सौरऊर्जेच्या वापरला मोठी चालना दिलेली आहे.

 

वीजग्राहकांना ‘पी.एम. सूर्याघर’ योजने अंतर्गत राज्यातील निवासी व व्यावसायिक इमारतीवरील छतावर सौर पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्यास सरकार प्रोत्साहित करत आहे. त्यासाठी वीजग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात थेट सरकारी अनुदाने (सबसिडी) देण्यात येत आहेत. छोट्या वीज ग्राहकांना देखील या अनुदानाचा लाभ घेता येतो. एका किलोवॅट साठी तीस हजार रुपये तर दोन किलोवॅट साठी साठ हजार रुपये एवढे अनुदान मिळते. त्यामुळे महिना तीनशे युनिट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना जवळजवळ मोफत वीज मिळवण्याची आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळत आहे. पी.एम. सूर्यावर योजना शहरी आणि ग्रामीण वीजग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणने 'सौरग्राम' ही एक महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन अशा शंभर गावांना विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कार्यकर्ण्याची ही ती योजना आहे. ग्रामीण भागातील गावांना शेतकऱ्यांच्या सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपाबरोबरच स्थानिक पाणी पुरवठा, गावातील रस्त्यावरील दिवे, सार्वजनिक आटाचक्की, या सारख्या वापरासाठी देखील सौरऊर्जा वापर करण्यासाठी उद्युक्त केले जात आहे. गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, स्थानिक पाणीपुरवठा योजनांची विजेची गरज सौर पॅनेल्स बसवून पूर्ण केली जात आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील 'मान्याची वाडी' या प्रगतिशील गावाने या ग्राम योजने अंतर्गत काम करून हे गाव विजेच्या बाबतील पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनवले आहे. या गावाने आपली विजेची संपूर्ण गरज गावातच सौरऊर्जा निर्माण करून यशस्वी पाऊल टाकले आहे. या गावातील प्रत्येक घरावर सूर्यावर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेऊन सौर पॅनेल्स बसवली आहेत. त्यामुळे या गावातील सर्व गावकऱ्यांचे वीजबिल शून्य येते आणि त्यांना अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नाची संधी देखील मिळत आहे. विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झालेल्या दुसऱ्या गावाचे उदाहरण देता येईल ते म्हणजे खेड तालुक्यातील 'टेकवडी' हे गाव. हे गाव देखील सौर ऊर्जेद्वारे स्वतःची प्रगती करत आहे.

 

 शासनाचे ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष असून ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना या आणि अशा अनेक योजनांचा फायदा देण्याचे राज्य सरकार आणि महावितरण यांनी ठेवले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेच्या माध्यमातून सध्या राज्यात सुमारे दहा हजार मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प बसवण्यात येत आहे. हा जगातील सर्वात मोठा 'डिस्ट्रीब्युटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्प आहे. सौर ऊर्जेची निर्मिती करून कृषीफीडर्स च्या माध्यमातून शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करायचा अशी ही योजना आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी जून २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना सुरु केली. त्यातून २३४ कृषिवाहिन्यांवरील एक लाख शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीज पुरवठा दिला जात आहे. या योजनांची कार्यवाही करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकल्पांना सार्वजनिक जमिनी शोधून काढून त्या उपलब्ध करणे, प्रकल्प उभारणीसाठी निविदा (टेंडर्स) काढणे, आराखडे निश्चित करणे, वाढीव ऊर्जा निर्मीती निर्माण होतानाच आधीच्या अस्तित्वात असलेल्या वीज जाळ्यात सुधारणा करणे वगैरे आव्हाने असतात. प्रकल्पासाठी जमिनी उपलब्ध करण्यासाठी महसूल खात्याची मदत घ्यावी लागते. राज्याचा ऊर्जा विभाग आणि महावितरण हे धोरण निश्चिती आणि अंमलबजावणी यासाठी समन्वयाने काम करीत असतात. शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी आणि हक्काची सिंचन सुविधा अशा प्रकल्पातून उपलब्ध होते. एकदा सौर पंप बसवला की सौर पॅनल मधून २५ वर्षे अखंड वीजपुरवठा होतो. आगामी काही वर्षात राज्यातील शेतीच्या सिंचनासाठी संपूर्णपणे सौर ऊर्जा वापरता येऊ शकते. स्वयंपूर्णेतेच्या दृष्टीने हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल ही एक अभिमानाची बाब आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत महावितरण चा सहभाग आणि योगदान फार मोलाचं आहे.

 

वीजग्राहकांचा प्रतिसाद महत्वाचा.

'सर्व गोष्टीं शासनानेच कराव्या' अशी आम्हा नागरिकांची धारणा असते. शासन असो किंवा महावितरण हे त्यांच्या परीने कार्यरत असतातच, तथापि सजग नागरिक म्हणून आपलेही योगदान विकासगंगेत द्यायला हवे. राज्यसरकारच्या आणि महावितरणच्या ह्या अक्षय सौरऊर्जा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना वीज ग्राहकांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. सुरवातीला सौर पॅनल्स बसवताना येणाऱ्या खर्चाला वीज ग्राहक बिचकतात. त्यांना हा खर्च जास्तीचा वाटतो. पण एकदा सौर यंत्रणा बसवल्यावर वीजबिलातल्या बचतीचा विचार केल्यास हा सुरवातीला केलेला खर्च तीनचार वर्षातच भरून निघतो. त्यानंतर पुढील पंचवीस वर्षे फुकट वीज मिळत राहते. शिवाय सौरयंत्रणा पूर्णपणे देखभाल विरहित असतात. (फक्त ही बसवलेली सौर ऊर्जा पॅनेल्स ठराविक काळानंतर स्वच्छ करावी लागतात. अन्यथा अस्वच्छ पॅनेल्स मधून वीज निर्मिती कमी प्रमाणात होऊन त्याचा थेट परिणाम वीजबिलावर होतो.) साधारणपणे नऊ ते दहा स्क्वेअर मीटर आकाराच्या उघड्या जागेत किंवा छतावर एक किलोवॅट साठी सोलर पॅनल बसवता येतात. त्यामुळे घरावरील पत्रे, कौले, गच्चीवर, तसेच कारखान्यांच्या शेडवर रूफ टॉप सोलर पॅनल बसवून प्रत्येक ग्राहकाने आपली स्वतःची वीज निर्मिती करणे आवश्यक आहे. उंच इमारतीतील सामायिक वापरासाठी लागणारी वीज जसे लिफ्ट, वॉटर पंप्स, जिना आणि पार्किंग मधील दिवे यासाठी सौर ऊर्जा वापरून सामायिक वीज बिल कमी करता येते, आणि त्यासाठी येणारा दार डोई खर्चही विभागला जाऊ शकतो.

महावितरण किंवा इतरही अस्तित्वात असलेल्या वितरण कंपन्यांमार्फत रूफ टॉप सौर यंत्रणा बसवून घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक करण्यात आलेली आहे. मात्र या वितरण कंपन्यांनी निश्चित केलेल्या मान्यताप्राप्त एजन्सी मार्फतच वीज ग्राहकाला हे काम करून घ्यावे लागते. सौर यंत्रणा बसवून घेण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या वेबसाईट्स ची मदत घ्यावी लागते. www.pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर वीजग्राहकाला अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो, आणि www.mahadiscom.in ह्या साईटवरून नेट मीटरिंग साठी अर्जाची पूर्तता करावी लागते. अर्थात वितरण कंपन्यांच्या मान्यताप्राप्त एजन्सीज हे काम सुलभ पद्धतीने करू शकतात.          

शासनाच्या ह्या सौर ऊर्जेच्या योजनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने (MSEDCL) मोठा पुढाकार घेतला आहे. मोफत सूर्यघर योजना वीज ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध भागांमध्ये डिजिटल सौर रथाच्या माध्यमातून हजारो वीजग्राहकां बरोबर महावितरण थेट संवाद साधत आहे. डिजिटल स्क्रिनचा वापर, योजनांचे सादरीकरण व माहितीपत्रकांद्वारे या निरनिराळ्या शासकीय सौर योजनांची माहिती देण्यात येत आहे. या योजनांचा मोठ्याप्रमाणात जागर करण्यासाठी महावितरण आणि महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (MASMA) यांच्या सहकार्याने मोठे भरीव काम करत आहे. यासाठी पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता श्री राजेंद्रजी पवार, उपकार्यकारी अभियंता श्री. संतोष पटनी व त्यांचे सहकारी विशेष परिश्रम घेत आहेत. पुणे शहरातील अनेक भागातल्या सोसायट्या, अपार्टमेंट्समधील नागरिकांशी महावितरणचे कर्मचारी आणि जनमित्रांद्वारे देखील संवाद साधण्यात येत आहे. महावितरणच्या या प्रयत्नांना वीजग्राहकांनी, विशेषतः सोसायटयांनीं प्रतिसाद दिला पाहिजे.

 

नागरिकांच्या सहकार्या शिवाय राज्य सरकार असो किंवा महावितरण असो या यंत्रणा सक्षमपणे व पूर्ण ताकदीने काम करू शकत नाहीत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. थोडक्यात लोकसहभागा शिवाय कोणताही विकास कधीच होत नसतो. त्यामुळे वीजग्राहकांनी देखील आपापल्या छतावर सोलर पॅनल बसवून सौर ऊर्जा निर्मण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामुळे स्वतःच्या विकासाबरोबर देशाचाही विकास साधता येईल.  

• ·       सोलर ऊर्जा, नेट मीटरिंग च्या अधिक माहितीसाठी एम.इ.आर.सी. च्या किंवा महावितरणच्या वेब-साईटला भेट द्या.

 

राजीव जतकर.

 विद्युत सुरक्षा मंच-पुणे.

१७ फेब्रुवारी २०२५