नवीन वीज जोडण्या... एक अडथळ्यांची शर्यत.

 नवीन वीज जोडण्या ... एक अडथळ्यांची शर्यत.

 

विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही.. ह्या पूर्वीच्या चांदोबातील गोष्टीप्रमाणे माझ्या मनात लपून बसलेल्या विक्रमादित्याने टेबलावरील लिखाणाचे पॅड आणि पेन पुढ्यात ओढून घेतले आणि मनातील अस्वस्थता पुन्हा एकदा कागदावर लिहायला घेतली. आता 'ही मनातील अस्वस्थता कागदावर लिहून वगैरे काय होणार?' असे प्रश्न तुमच्याच काय माझ्याही मनात येतात, पण तुमच्या माझ्यासारखी सामान्य सरळमार्गी माणसे दुसरे काय करू शकतात? लिहिल्यामुळे माझे मन थोडे हलके होते इतकच! मी सुमारे चाळीस वर्षे विद्युत क्षेत्र कार्यरत आहे. माझ्या प्रदीर्घ अनुभवावरून पूर्वीपासूनच महावितरण नवीन वीज जोडण्या करायला काहीशी उदासीनच आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. कालानुरूप या उदासीनतेची काही कारणे बदललेली असली तरी परिस्थिती वर्षानुवर्षे तशीच आहे.

 

एस. ओ. पी.  चा  पूर्णपणे अभाव:

ग्राहकांना महावितरणकडून तत्पर सेवा मिळावी ह्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक मंडळाने एस.ओ.पी. (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स) महावितरण साठी लागू केलेल्या आहेत. या नुसार महावितरणला प्रत्येक कामासाठी वेळेचे बंधन लागू आहे. एस.ओ.पी. प्रमाणे कामे वेळेत न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास दंडाची आकारणी करण्याचे नियम लागू करण्यात आलेले आहेत. तथापि मुंबईमधील काही भाग वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या आणि मोनोपोली असलेल्या महावितरण च्या विरोधात ह्या एस. ओ. पी. संबंधी तक्रारी ग्राहक दाखलच करत नाहीत असे चित्र दुर्दैवाने दिसते. त्यामुळे नवीन वीज जोडण्या देण्यासाठी किंवा नवीन मीटर्स देण्यासाठी उदासीन असलेल्या महावितरणची यंत्रणा अतिशय धीम्या गतीने कशी काम करते ते आपण पाहू...

 

मार्किंगची भानगड:

सर्व प्रथम नवीन वीज जोडणीसाठी योग्य ती कागदपत्रे जोडलेल्या फाइल्स मागणीनुसार महावितरणच्या संबंधित विभागात सादर करावी लागतात. कागदपत्रे सादर केल्यावर त्याची फक्त पोचपावती मिळते. आवक क्रमांक (Inword Number) मिळत नाही. कारण ग्राहकाच्या अर्जावर वरिष्ठांचे मार्किंग व्हावे लागते. ही मार्किंग ची भानगड का आणि कशासाठी करावे लागते ते कुणास ठाऊक? बर... मार्किंग आवश्यक असेल तर तर ते लगेच व्हायला हवे ना? या मार्किंगच्या सहीसाठी सुमारे चार ते सहा (कधीकधी जास्त देखील) दिवस लागतात. हा काळ वरिष्ठांच्या उपलब्धतेनुसार आणि कनिष्ठांच्या इच्छेनुसार कमी जास्त होतो, म्हणजे बऱ्याच वेळा वाढतोच. अशाप्रकारे सुरवातच विलंबाने होते. 

 

विलंब, विलंब आणि विलंब... 

पुढे ग्राहकाने सादर केलेली कागदपत्रे सर्वेक्षणासाठी (Site Survey) उपविभागाकडे (Subdivision) पाठवली जातात. उपविभागाकडून कागदपत्रे महावितरणच्या स्थानिक शाखा कार्यालयाकडे पाठवली जातात. कागदपत्रांचा हा प्रवास कार्यालयीन उशीर करण्याचे भान राखतंच होतो. मग कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, सहाय्य्क अभियंता यांना जिथे वीजपुरवठा करायचा आहे ती जागा दाखवण्याचा कार्यक्रम होतो. या सर्वेक्षणाच्या वेळी 'ग्राहकाच्या जागेच्या जवळच्या, आजूबाजूच्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये लोड शिल्लक नाही' असे सांगण्यात येते. मग नवीन ट्रान्सफॉर्मर साठी जागा, ट्रान्सफॉर्मर आणि संबंधित उपकरणे, केबल्स वगैरे पायाभूत सुविधा ग्राहकांकडून करून घेतल्या जातात. जिथे जास्त विजेची मागणी असते अशा इमारतींचे विकासक स्वाभाविकपणे हा खर्च इमारतीतील ग्राहकांकडूनच वसूल करून पूर्ण करतात. पण छोट्या ग्राहकाला म्हणजे ग्राहकाला स्वतःचा साधा बंगला बांधायचा असेल तरी काहीं काहीतरी अशा प्रकारचा खर्च ग्राहकाच्या गळी उतरवला जातो. दहाबारा फ्लॅट्स च्या छोट्या इमारतीमध्ये सुद्धा ट्रान्सफॉर्मरसाठी जागा नसते, शिवाय छोट्या ग्राहकांना खर्च कारण्यावरदेखील बंधने असतात. अश्या वेळी प्रश्न निर्माण होतात. मग शेजारच्या ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे, रस्त्यावरून केबल टाकून लांबून सप्लाय घेणे, किंवा महावितरणची इतर काही कामे करून देणे अशा काही गोष्टी लहान ग्राहकांना कराव्याच लागतात.

 

मग हा अवास्तव खर्च कमी करून घेण्यासाठी मध्यस्थांमार्फत वाटाघाटींचे सत्र सुरु होते. खर्च कमी करून घेण्यासाठी या मध्यस्थांचे कौशल्य पणाला लागते.    ह्या वाटाघाटींमधील वेळ कितीही प्रमाणात वाढू शकतो. मग ह्या चर्चमधून ठरलेल्या कामाचे अंदाजपत्रक (Estimate) तयार होऊन वरिष्ठांकडे मंजुरी साठी पाठवले जाते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये तीनचार महिने सहज निघून जातात. पुढे या अंदाजपत्रकानुसार साईटवरील पायाभूत सुविधांचे काम पूर्ण करावे लागते. हे काम पूर्ण केल्यावर 'वर्क कंप्लिशन रिपोर्ट' ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, त्यासाठी लागणारा  वेळ वेगळा! यामध्ये आपल्या महान भारतातील प्रचंड शासकीय सुट्टया, हक्काच्या रजा, वगैरे गोष्टी विलंबाला त्यांच्या परीने हातभारच लावत असतातच हे सांगायला नकोच.

 

वीज मीटर्सचा तुटवडा:

या नंतर सुरु होतो प्रत्यक्ष वीज मीटर्स मिळवण्यासाठीच संघर्ष.. मला आठवतंय २०१० मध्ये मी आमच्या संघटनेच्या मुखपत्रामध्ये 'कुणी मीटर देता मीटर?' हा  मीटर्स च्या तुटवड्या संबंधी लेख लिहिला होता. तेंव्हाही मीटर्स चा तुटवडा होता आणि अजूनही तो आहेच. मीटर तुटवड्याची तेंव्हाची आणि आत्ताची करणे वेगळी असतील कदाचित, पण ग्राहकाच्या नशिबी मीटर मिळवण्यासाठी संघर्ष आहेच. थोडक्यात काय तर नवीन वीज जोडण्या आणि नवीन वीजमीटर्स मिळवणं मोठं कर्मकठीण काम. ह्या कामात महावितरण ला कुठलेही वेळेचे बंधन नसते, ना कुणीही अधिकारी, कर्मचारी या विलंबाला उत्तरदायी ( Answerable) असतो.

कठोर तपश्चर्या करून मिळवलेल्या सहनशक्तीच्या आधारे विद्युत ठेकेदारच हे काम करू शकतात. सामान्य ग्राहकाचे ते कामच नव्हे...

 

आय. टी. लोड चा अतार्तीक (Illogical) नियम:

वरील अडचणी कमी आहेत की काय म्हणून महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाने पुण्यातील वीजग्राहकांच्या अडचणीत अजून भर टाकली आहे, ती कशी ते पाहू. महावितरणच्या प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मरवरील जोडलेला लोड महावितरणच्या आय. टी. डिपार्टमेंटमध्ये नोंदवलेला असतो. हा नोंदवलेला लोड हा कनेक्टेड लोड असतो. इथे एक महत्वाची तांत्रिक बाजू समजावून घेतली पाहिजे. कुठलाही वीज ग्राहक कनेक्टेड लोड पूर्ण क्षमतेने एकाच वेळी कधीच वापरत नसतो. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर वरील आय. टी. विभागात नोंदलेला लोड प्रत्यक्षात मात्र वापरला जात नाही. ह्या प्रकारात विद्युत शास्त्रात तांत्रिक भाषेत 'डायव्हर्सिटी फॅक्टर' चा विचार करावा लागतो.  त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर चा प्रत्यक्ष वापरातला लोड कमीच असतो. (अर्थात ही परिस्थिती काही ठिकाणी उलटी देखील असते हे मान्य करायला हवं) पण बहुतेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरवर लोड शिल्लक असतो. ट्रान्सफॉर्मरचा प्रत्यक्ष असलेला लोड मोजता येतो. पण ट्रान्सफॉर्मरवरचा प्रत्यक्ष असलेला लोड न मोजता आय. टी. विभागातल्या नोंद केलेल्या लोड नुसार लोड मंजुरीचे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे सध्या महावितरणचे पुण्यातील सर्वच ट्रान्सफॉर्मर्स पूर्ण क्षमतेने वापरले जात आहे असा त्याचा अर्थ होतो. प्रत्यक्षात मात्र बरेचसे ट्रान्सफॉर्मर्स न वापरलेल्या अवस्थेत आहेत असा अंदाज आहे. (अंदाज अशासाठी याची नक्की माहिती काढायची कशी? हा एक प्रश्नच आहे.) बरं.. हा आय. टी. विभागात नोंद केलेला लोड चुकीचाही असू शकतो किंवा चुकीच्या पद्धतीने लिहिलेला असू शकतो. आय. टी. विभागात नोंद केलेला लोड आणि ट्रान्सफॉर्मर वरील प्रत्यक्ष नोंद केलेला लोड ह्यात खूप तफावत असते. त्यामुळे ह्यासाठी महावितरण ग्राहकांना किंवा छोट्या विकासकांना वेठीला धरून त्यांच्याकडून पायाभूत सुविधा तयार करून घेते ह्यामध्ये लहान वीज ग्राहक भरडले जातात. या सर्व परिस्थितीमुळे छोटी मागणी असलेल्या ग्राहकांना वीज जोडणी मिळवताना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते. शिवाय ह्यात प्रचंड वेळ जातो. ह्याचा तार्किक म्हणजे लॉजिकल विचार करून व्यावहारिक मार्ग काढला पाहिजे.

 

पुणे महानगरपालिकेचे भयानक खोदाई शुल्क:

पुणे महानगरपालिका वीजग्राकांच्या अडचणी वाढवण्यात कमालीची अग्रेसर आहे. महावितरणसाठी पायाभूत सुविधा करून देणे सोपे वाटावे इतके भयंकर खोदाई शुल्क महानगरपालिका आकारते.  रस्त्यावरून खोदाई करण्यासाठी महानगरपालिका तब्बल १२,०००/- प्रति मीटर शुल्क आकारते. महावितरण ने सांगितलेल्या पायाभूत सुविधांतर्गत कामातील भूमिगत केबल्स टाकण्यासाठी हे पैसे महानगरपालिकेला भरावे लागताना वीज ग्राहकांचे उरलेसुरले कंबरडेच मोडते. जसे उदाहरणार्ध समजा महावितरणने १२० स्क्वे. मीटर केबल टाकायला सांगितली असेल तर केबलचा खर्च सुमारे ६०,००/- रुपये असल्यास खोदाईसाठी महानगरपालिकेला (१००X १२०००/-) म्हणजे  तब्बल १२ लाख रुपये भरावे लागतात. काम ग्राहकाने स्वतःच करायचे आणि हा अवास्तव भुर्दंड देखील सोसायचा. वास्तविक पायाभूत सुविधा करण्याचे काम महावितरणचेच आहे. वीज ग्राहकांनी किंवा विकासकांनी करून दिलेल्या पायाभूत सुविधा महावितरण ला स्वतंत्र कायदेशीर करार करून हस्तांतरित कराव्या लागतात. मग हस्तांतरित केलेल्या पायाभूत सुविधा महावितरण त्यांच्या मालमत्तेत (Assets) रीतसर नोंद करून घेते. पुढील पाच वर्षे या पायाभूत सुविधांची देखभाल देखील ग्राहकांनाच करावी लागते. त्यामुळे ग्राहकांनी करून दिलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी हा खोदाईचा खर्च वितरण ने का करू नये? असा प्रश्न पडतो. असो...

 

भ्रष्टाचार सर्वांच्याच सोयीचा:

या सर्व वरील प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते हे वेगळे सांगायला नकोच. प्रत्यक्ष ग्राहक सोडला तर ह्या प्रक्रियेत काम करणारे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, विकसक, मध्यस्थ सर्वचजण आपापले हात धुवून घेतात. भ्रष्टाचार हा सर्वांच्याच सोयीचा असल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध कुणीच आवाज उठवायला उत्सुक नसतो. शिवाय भ्रष्टाचाराच्या प्रवाहाचा वेग इतका मोठा असतो की त्या वेगवान प्रवाहाच्या विरुद्ध कोणी पोहायला जात नाही. पण ह्या सर्वाचा अप्रत्यक्षपणे येणारा भार सामान्य ग्राहकाच्या माथ्यावर पडतो हे कुणाच्याच लक्षात येत नाही हे दुर्दैव!

पुन्हा असो...

 

 राजीव जतकर

३ नोव्हेंबर २०२३.

याच विषयावर लगेचच दि. ५ नोव्हेंबर ला 'महाराष्ट्र टाइम्स' मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख.