वीजबिल वसुली सुसाट... तर नवीन वीजजोडण्या (भुई) सपाट.
प्रसिद्धी: महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे प्लस. दि: १७-०७-२०१९.
एकूणच नवीन मीटर्स देण्यासाठी उदासीन असलेले महावितरणची यंत्रणा अतिशय धिम्यागतीने कसे काम करते ते आपण पाहू... सर्व प्रथम नवीन वीजपुरवठ्याच्या मागणीसाठी योग्य ती कागदपत्रे जोडलेल्या फाईल्स महावितरणच्या मुख्य विभागाच्या कार्यालयात सादर करावी लागतात. मग या फाईल्स वर वरिष्ठांचे मार्किंग व्हावे लागते. मग आपल्याला आवक क्रमांक (Inward no.) मिळतो. ही मार्किंग ची भानगड का आणि कशासाठी असते कुणास ठाऊक? बर.. मार्किंग आवश्यक असेल तर ते दिवसभरात तरी व्हायला हवे. ह्या मार्किंग साठी ३ ते ४ दिवस लागतात. हा काळ वरिष्ठांच्या उपलब्धतेनुसार कमी जास्ती होतो, म्हणजे बऱ्याच वेळेला तो वाढतोच.
मग ह्या फाईल्स सर्वेक्षणासाठी उपविभागाकडे पाठवल्या जातात. मग कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता याना जागा दाखवण्याचा कार्यक्रम होतो. मग बिल्डर्सना, ग्राहकांना अतिशय अवास्तव, प्रमाणाबाहेर इन्फ्रास्ट्रक्चर (उदा. ट्रान्सफॉर्मर, केबल) चे काम सांगितले जाते. बिल्डर्स हा खर्च सदनिकाधारकांकडून (म्हणजे सामान्य ग्राहकांकडूनच) वसूल करून करतात. सामान्य ग्राहक मात्र रडकुंडीला येतो. इथे हा खर्च कमी करून घेण्यासाठी मध्यस्थाची कामगिरी खऱ्या अर्थाने सुरु होते. मग बऱ्याच वेळा मांडवली करून हा खर्च कमी केला जातो. मात्र या वाटाघाटीत बराच वेळ जातो. मग वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार होऊन ते पुन्हा वरिष्ठांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. मंजुरीच्या या सर्व कामांना तीन ते चार महिन्यांचा काळ सहज निघून जातो.
नवीन मीटर्स मिळवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महावितरणच्या सर्व कार्यालयात प्रत्येक पावलावर पाठपुरावा करावा लागतो. या टेबलावरून त्या टेबलावर, एव्हडेच काय या कार्यालयातून त्या कार्यालयात कागदपत्रे हलवण्यासाठी मध्यस्थ किंवा विद्युत ठेकेदार यांनी पाठपुरावा केला नाही तर कागदपत्रे तशीच पडून राहतात, अन्यथा कामे व कागदपत्रे कासवाच्या गतीने होताना दिसतात.
मग या नंतर सुरु होतो वीज मीटर्स मिळवण्यासाठीच संघर्ष... मला आठवतंय २०१० मध्ये आमच्या संघटनेच्या वार्तापत्रासाठी 'कुणी मीटर देता का मीटर' हा मीटर्स च्या तुटावड्यासंबंधी लेख लिहिला होता. तेव्हाही मीटर्स चा तुटवडा होता आणि तो अजूनही आहेच. मीटर्स च्या तुटवड्याची तेंव्हाची कारणे आणि आत्ताची कारणे कदाचित वेगळी असतील, पण मीटर्स साठी संघर्ष हा ग्राहकांच्या नशिबी आहेच. वर्षानुवर्षे मुबलक प्रमाणात मीटर्सच्या तुटवड्याची अडचण महावितरण का सोडवू शकत नाही हे एक कोडेच आहे.
उपविभागांना मीटर्स वितरित करण्याची महावितरणची एक विशिष्ठ कार्यप्रणाली आहे. फर्म कोटेशन मधील सुरक्षा ठेव आणि इतर रक्कम भरल्यानंतर उपविभागाकडून वरिष्ठांना आवश्यकतेनुसार मीटर्स ची मागणी करावी लागते, त्यानंतर मीटर्स मिळतात. तोपर्यंत उपविभागाकडे मीटर्स नसतात, एव्हडेच काय पण ग्राहकांचे जळालेले मीटर्स बदलण्यासाठी देखील मीटर्स नसतात. अशापरीस्थितीत ग्राहकांना मीटर्स साठी वाट बघण्याशिवाय गत्यंतरच नसते. मग मिळालेल्या मीटर्स च्या टेस्टिंग चा सोपस्कार पार पडून मग ते ग्राहकापर्यंत येतात. यात प्रचंड वेळ जातो. पैसे भरुन देखील ग्राहकाला वाट बघणे नशिबाला येते. ग्राहकाला प्रत्यक्ष मीटर्स देणारे कनिष्ठ अभियंते देखील हतबल झालेले दिसतात. थोडक्यात काय तर वीज मीटर्स मिळवणे म्हणजे मोठं कर्मकठीण काम. कठोर तपश्चर्या करून मिळवलेल्या मिळवलेल्या सहनशक्तीच्या आधारावर विद्युत ठेकेदाराचे हे काम करू शकतात. सामान्य ग्राहकाचे ते कामच नव्हे.
वास्तविक आर्थिक आणि तांत्रिक हे विषय पूर्णपणे भिन्न असून या दोन्ही विषयातील तज्ज्ञ एकमेकांची कामे करू शकत नाहीत. दुर्दैवाने वीजबिल वसुली, वीजबिलातील दुरुस्त्या यासारख्या आर्थिक कामांची जबाबदारी महावितरण चे तांत्रिक कर्मचारी, अभियंते यांच्यावर असते. त्याचा थेट परिणाम नवीन वीज जोडणीची कामे आणि वीज सुरक्षेवर (वीजयंत्रणांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष) होतो. महावितरण चे सर्वच अतिरिक्त कार्यकारी अभियंते, आणि विशेषतः कनिष्ठ अभियंते ग्राहकांच्या गराड्यात विजेच्या बिलातील तक्रारी सोडवण्यात गुंतलेले असतात. मग नवीन वीज जोडण्या चा विषय बाजूला पडतो. या कामांना वेळ लागतो. वास्तविक प्रत्येक उपविभागात ग्राहकांच्या वीजबिलांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञाची नेमणूक करायला हवी, त्यामुळे अभियंत्यांना नवीन वीज जोडण्या आणि महत्वाचे म्हणजे वीजयंत्रणांच्या सुरक्षेच्या कामांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना व देखभाल करायला वेळ मिळू शकेल. असो...
मी महावितरण अकार्यक्षम आहे असे मुळीच म्हणणार नाही. महावितरणचे
अभियंते, कर्मचारी यांची कार्यक्षमता आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये निश्चितच सिद्ध होताना
दिसते. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असलेल्या वीजयंत्रणेत झालेले बिघाड शोधून त्यावर उपाययोजना
करताना महावितरणचे कर्मचारी दिवसरात्र एक करतात. या अशा कामांमध्ये दिसणारी आणि विज वसुलीसाठी
दिसणारी आश्चर्यकारक कार्यक्षमता, जर नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी सुद्धा वापरली गेली
तर वीज ग्राहक संख्येत वाढ होऊन महावितरणच्या महसुलात कायमस्वरूपी भर पडेल. कोणत्याही व्यावसायिक कंपनीला वीज वसुली ही महत्वाची असतेच नव्हे ती असायलाच हवी, कारण त्यावरच कंपनीचे अस्तित्व अवलंबून असते. पण त्याबरोबरच व्यवसाय वाढीसाठी नवीन ग्राहक जोडणे हे अतिशय महत्वाचे असते, हे महावितरणला का समजू नये? असा प्रश्न पडतो. ज्या दिवशी सरकारी विचारसरणीतून बाहेर पडून महावितरण व्यावसायिक विचारसरणी स्वीकारेल तो वीजग्राहकांसाठी आणि हो...महावितरणसाठी देखील सुदिन...
राजीव जतकर.
२८-०६-२०१८
 |
| प्रसिद्धी: महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे प्लस. दि: १७-०७-२०१९. |
