Monday, 2 September 2024

जनक्षोभाचा उद्रेक : '२०० हल्ला हो'.

 

जनक्षोभाचा उद्रेक :  '२०० हल्ला हो'.


जेंव्हा लोकशाहीच्या आधारस्तंभ असलेलया पोलीस यंत्रणा, न्यायालये, सत्ताधारी वगैरे योग्य न्याय देण्यात अपयशी ठरतात तेंव्हा या यंत्रणांना जनक्षोभाला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्था कोलमडते. जनक्षोभ निरनिराळ्या कारणांमुळे होतात. कधी ते उत्स्फूर्त असतात तर कधी राजकारण्यांनी 'जनआंदोलन' या नावाखाली घडवून आणलेल्या प्रकारात उघडपणे झुंडशाही केली जाते. कधी कधी खूप मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जनक्षोभात एखाद्या देशातील सत्ता उलथवून टाकण्याची देखील क्षमता असते. नुकतेच झालेले बांगलादेशातील सत्तांतर हे अशाच जनक्षोभाचे उत्तम उदाहरण आहे. एकूणच अशा सर्व जनक्षोभामध्ये कायदा हातात घेऊन सत्तेला किंवा गुन्हेगाराला थेट शिक्षा करण्याकडे या सामूहिकपणे चिडलेल्या लोकांचा कल असतो. लोकशाहीमध्ये हे योग्य आहे का नाही हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. लोकशाही प्रस्थापित करताना अनेक तज्ज्ञ मंडळी सर्वांगांनी विचार करून देशाची घटना बनवतात, कायदे बनवतात. नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी अखेरचा उपाय असणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते. पण त्यातही बऱ्याच त्रुटी आहेत. त्यात प्रामुख्याने न्याय मिळण्यासाठी होणार विलंब, त्या प्रक्रियेमध्ये असणारी क्लिष्टता, कायद्यातील पळवाटा वगैरे गोष्टींमुळे गरीब, सामान्य नागरिक शक्यतो न्यायालयाची पायरी चढतच नाही. मग अन्याय होतच रहातात. होणाऱ्या अन्यायाने परिसीमा गाठली की मग जनक्षोभ उसळतो. बदलापूर येथे नुकतीच घडलेली घटना अशा जनक्षोभाचे उत्तम उदाहरण आहे. मग अशा घटनांचे राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी राजकारणी मंडळी जनक्षोभाच्या आगीत तेल ओतत राहतात.

 

निवृत्त न्यायाधीश विठ्ठल डोंगळे (अमोल पालेकर)

अशाच जनक्षोभाचा धागा पकडत लेखक दिग्दर्शक 'सार्थक दासगुप्ता' यांनी एका सत्यघटनेवर आधारित असलेला '२०० हल्ला हो' हा चित्रपट २०२१ मध्ये प्रदर्शित केला. बदलापूरच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीमुळे हा चित्रपट माझ्या मनात खोलवर घुसला. या चित्रपटाची सुरवातच एका धक्कादायक, अविश्वसनीय घटनेनं होते. बल्ली चौधरी (साहिल खट्टर) या अट्टल गुन्हेगार गुंडाला न्यायालयीन सुनावणी साठी जिल्हा न्यायालयात आणलेले असते. त्या दिवसातली ही पहिलीच सुनावणी असल्यामुळे न्यायालयात फारशी गर्दी नसतेच. बंदोबस्ताचे चारदोन पोलीस आणि इन्स्पेक्टर सुरेश पाटील (उपेंद्र लिमये) तिथे आलेले असतात. न्यायाधीश अजून यायचे असतात. त्याच वेळी सुमारे २०० दलित स्त्रिया आपले चेहेरे फडक्याने झाकून, हातात मिळेल ते घरातील हत्यार घेऊन, धावत येऊन हल्लाबोल करतात, आणि काही कळायच्या आत बल्ली चौधरीवर न्यायालयातच ठार मारतात. त्या आधी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात तिखट उधळायला त्या विसरत नाहीत. चिडलेल्या या बायका बल्लीला ठार करताना त्याच्या अंगावर त्वेषाने अनेक वार करतात, त्याची बोटे कापतात, इतकेच काय पण त्याचे लिंग देखील कापतात. ज्या अकस्मितपणे ह्या बायकांची झुंड न्यायालयात येते तितक्याच तत्परतेने क्षणार्धात कुणाला काही कळायच्या आत त्या बायका बल्ली चौधरीला ठार मारून नाहीश्या देखील होतात.

 



मग या धक्क्यातून सावरत पोलीस 'कायदा हातात घेणाऱ्या ह्या बायका कोण होत्या?' ह्याचा शोध सुरु करतात. संपूर्ण देश ह्या विचित्र घटनेनं हादरतो. हा विषय अतिशय संवेदनशील असल्याने पत्रकार, मीडिया, पोलिसांवर प्रश्नांचा भडीमार करतात. सरकारी नामुष्की टाळण्यासाठी आणि त्यातच निवडणूका जवळ आलेल्या असल्यामुळे पोलिसांवर तपासासाठी प्रचंड दबाव येतो. इन्स्पेक्टर सुरेश पाटील तातडीने तपासाला सुरवात करतात. इन्स्पेक्टर पाटील ह्याच भागात कर्तव्य बजावत असल्याने त्यांना ह्या घटनेचा थोडासा अंदाज आलेला असतो. त्यानुसार ते शेजारच्याच दलित वस्तीत पोहोचतात आणि वस्तीतल्या पाच बायकांना तपासासाठी पकडून पोलीस स्टेशनला घेऊन येतात. या पाच बायकांना खूप टॉर्चर केलं जातं. त्याच वेळी वस्तीमधील आशा सुर्वे (सैराट फेम रिंकू राजगुरू) वस्तीमधील या बायकांच्या बाजूने लढण्यासाठी उभी राहते. पण बल्ली चौधरीला कुणी मारले हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.  

 

खोटी साक्ष देताना इन्स्पेक्टर सुरेश पाटील (उपेंद्र लिमये)

या हत्येचं गूढ उकलण्यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पौर्णिमा (फ्लोरा सैनी) ह्या चार सदस्यांची एक समिती स्थापन करतात. ही समिती सेवानिवृत्त न्यायाधीश विठ्ठल डोंगळे (अमोल पालेकर) यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केली जाते. कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरु होतो.  या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये या पाच आरोपी स्त्रिया सुनावणी दरम्यान काहीही बोलत नाहीत. सरकारी दबावामुळे इन्स्पेक्टर सुरेश पाटीलला ही केस लवकरात लवकर निकाली काढायची असते. त्यामुळे इन्स्पेक्टर सुरेश पाटील खोटे साक्षीदार सादर करतो. खोटे पुरावे, कायद्यातील त्रुटी याच्या आधारे या पाच महिलांना जन्मठेपेची शिक्षा होते. पण निवृत्त न्यायाधीश विठ्ठल डोंगळे यांच्या मनात एक गोष्ट सतत सलत राहते ती म्हणजे या दोनशे बायकांनी बल्लीला का मारले असावे? नंतर ह्या शिक्षा झालेल्या पाच महिलांपैकी ताराबाई कांबळे (सुषमा देशपांडे) ह्या दलित बाई या घटनेची तपशीलवार माहिती आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे विठ्ठल डोंगळे यांना देतात. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले विठ्ठल डोंगळे हा खटला वरच्या न्यायालयात लढण्याचा निर्णय घेतात. पुढे या स्त्रियांना न्याय मिळतो का? बल्ली चौधरीला ह्या २०० स्त्रिया एकदम न्यायालयात घुसून का ठार मारतात? हे समजून घ्यायला हा चित्रपट बघावाच लागेल.

 

ताराबाई कांबळे (सुषमा देशपांडे)

या चित्रपटात समाजातील जातीय समीकरणांचं भयंकर वास्तव अतिशय परिणामकारक पद्धतीनं दाखवलं गेलंय. बल्ली चौधरी हा गावगुंड उच्च जातीचा असून त्याला राजकारण्यांचं पाठबळ आहे. त्यामुळे तो मस्तवाल आहे. राही नगर या दलित वस्तीत त्याची दहशत असते. दलित वस्तीतील स्त्रिया वर्षानुवर्षे अन्याय सहन का करतात? हे हा चित्रपट धाडसाने दाखवतो. चित्रपटाच्या सुरवातीलाच 'हा चित्रपट सत्यघटनेवर आधारित आहे' असे सांगितले जाते. ऑगस्ट २००४ मध्ये नागपूर येथील दलित वस्तीतील सुमारे २०० दलित महिलांनी 'अक्कू यादव' या सिरीयल रेपिस्ट असलेल्या गुंडाची हत्या केली होती. याच सत्यघटनेचा आधार घेत हा चित्रपट बनवण्यात आला. कोणत्याही कुकर्माचा अतिरेक झाल्यावर जनक्षोभ होण्याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे. 

 

निवृत्त न्यायाधीश विठ्ठल डोंगळे (अमोल पालेकर)

विठ्ठल डोंगळे यांच्या भूमिकेत अमोल पालकरांना बघताना मला सुखद धक्का बसला. २० वर्षांचा अभिनयातील वनवास संपवून ते या चित्रपटात कमाल अभिनय करतात. माझ्या कॉलेजच्या काळात छोटीसी बात, रजनीगंधा, चित्तचोर, अनकही, रंगबिरंगी, गोलमाल अशा अनेक चित्रपटातील अभिनयाने अमोल पालेकरांनी आम्हा तरुणांना वेड लावले होते. सत्तरीच्या दशकात आलेल्या अभिताभ बच्चन सारख्या वादळासमोर अमोल पालेकर ठामपणे आपला ठसा उमटवीत राहिले. त्या काळी अमोल पालेकरांचा एक वेगळाच ब्रँड तयार झाला होता. नंतरच्या काळात त्यांनी आपला मोर्चा दिग्दर्शनाकडे वळवला. कैरी, अनाहत, आक्रीत, बनगरवाडी, ध्यासपर्व या चित्रपतून त्यांनी वेगळे विषय हाताळत आपल्या प्रतिभेची चुणूक दाखवली. '२०० हल्ला हो' या चित्रपटात अमोल पालेकर निवृत्त न्यायमूर्ती विठ्ठल डोंगळे यांची भूमिका जबरदस्त पद्धतीने साकारतात. विठ्ठल डोंगळे या पात्राची भूमिका इतकी सशक्त आहे की त्यामुळेच पालकरांना या चित्रपटात अभिनय करण्याचा मोह झाला असावा. अमोल पालेकर अतिशय प्रतिभाशाली अभिनेते आहेत. त्यांची संवादफेक कमालीची शुद्ध आणि निर्दोष आहे. अतिशय गंभीरपणे आणि जबाबदारीने ते चित्रपटात वावरतात. त्यामुळे त्यांचं पात्र अतिशय आदरणीय बनतं. पालकरांच्या अभिनयामुळे चित्रपटातील इतर अभिनेते दुय्यम ठरतात. रिंकू राजगुरू, साहिल खट्टर, उपेंद्र लिमये, सुषमा देशपांडे ही मंडळी देखील अभिनयात कुठे कमी पडत नसली तरी अमोल पालेकर मात्र आपल्या दीर्घकाळ लक्षात राहतात.


सत्य घटनेनं प्रेरित झालेला हा चित्रपट काहीतरी वेगळं बघितल्याचं समाधान नक्की देतो. प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. विचार करायला भाग पाडतो. समाजातील जातीव्यवस्था, स्त्रियांवरील अत्याचार, भ्रष्टाचार, कायद्यातील त्रुटी अशा अनेक विषयावर निर्भयपणे व्यक्त होतो. या चित्रपटाची सुरवात जशी थरारक आहे, तसाच शेवटही अंगावर शहारे आणतो.

 


 

राजीव जतकर.

सप्टेंबर २०२४.

 

ता..: हा चित्रपट यू ट्यूब आणि झी या प्लॅटफॉर्म्स वर उपलब्ध आहे.