सौर ऊर्जेसाठीचं अनुदान : एक मृगजळ
?
जगभरात वीजनिर्मिती प्रामुख्याने कोळशापासून किंवा पाण्यापासून केली जाते. कोळसा आणि पाणी या दोन्हीही स्त्रोतांची उपलब्धता मानवाच्या अतिरेकी वापराने कमी होत चालली आहे. सध्या अशा प्रकारच्या बातम्या आपण वाचतोच आहोत. कोळशाच्या कमतरतेमुळे चीन सारखा बलाढ्य देश संकटात सापडला आहे. आपला देश देखील अशाच संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्यामुळे पर्यायी ऊर्जास्रोतांना महत्व येणार आहे, नव्हे ते आले आहे. त्यात वाऱ्यावर ऊर्जा निर्मिती तयार करणाऱ्या पवन चक्क्या 'जिथे वाऱ्याची ठराविक गती उपलब्ध असते' तिथेच उभारता येतात. त्यामुळे पवन उर्जेवर काहीश्या मर्यादा येतात. पण सूर्यापासून ऊर्जेची निर्मिती अमर्याद करता येऊ शकते असे लक्षात आले आहे. सूर्य प्रकाश जगभर कमीजास्ती प्रमाणात कायम उपलब्ध असतो. भारतातील बहुतांशी भागात
तर वर्षातील तीनशे दिवस सूर्यप्रकाश असतोच असतो. शिवाय सौर वीजनिर्मितीमध्ये अनेक फायदे असतात. पंचवीस ते तीस वर्षे असे प्रदीर्घ आयुष्य असलेली ही यंत्रणा पूर्णपणे 'देखभाल' विरहित असून यातून अव्याहतपणे फुकट वीज मिळत राहते. मात्र अशा सौर यंत्रणा उभ्या करायला खूप खर्च येतो. अशा खर्चिक यंत्रणा उभ्या केल्यानंतर निर्माण झालेली वीज बॅटरी मध्ये साठवून ठेवावी लागते, आणि गरजेनुसार त्याचा वापर करावा लागतो. या बॅटऱ्या देखील महाग असतात त्याची देखभालीचाही खर्च येतो. त्यामुळे ही फुकट वाटणारी वीज ग्राहकांना फारशी परवडणारी नसे. आणि सर्वसामान्य ग्राहक हा खर्च करायला फारसा उत्सुक देखील नसे.
नेट मीटरिंग :
यावर उपाय म्हणून 'नेट मीटरिंग चे तंत्रज्ञान विकसित झाले. नेट मीटरिंग मध्ये बॅटऱ्यांचा वापर काढूनच टाकण्यात आला. या तंत्रज्ञानात इमारतीच्या छतावरील सोलर पॅनल द्वारा निर्माण झालेली वीज बॅटऱ्यांना न जोडता थेट महावितरणच्या जाळ्याला (ग्रीडला) जोडली जाते. निर्माण झालेली सौर ऊर्जा वापरून शिल्लक किंवा जास्त निर्माण झालेली वीज ग्राहक महावितरण ला देऊ शकतो, आणि मोबदल्यात त्याचा परतावा देखील मिळु शकतो. थोडक्यात ग्राहक महावितरण ला वीज विकू शकतो. ग्राहकांना फायदेशीर असलेली ही नेटमीटरिंग चे प्रणाली यूरोप अमेरिकेत अतिशय लोकप्रिय आहे. सुट्टीच्या दिवशी हमखास विकेंड ला घराबाहेर पडणारी ही पाश्चिमात्य मंडळी आपल्या घरावरच्या छतावर सौर वीज निर्मिती करून अतिरिक्त झालेली वीज विकून चक्क पैसे कमावतात.
भारतात सुमारे २०१० मध्ये 'राष्ट्रीय सोलर मिशन' ची स्थापना झाली. ऊर्जेची वाढती गरज आणि पर्यावरणाचे रक्षण या महत्वाच्या बाबींमुळे सुरवातीच्या काही वर्षातच गुजराथ, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांनी सौर यंत्रणा उभ्या करण्यात आघाडी घेतली. केंद्र सरकारने देऊ केलेली अनुदाने ग्राहकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहोचवली. मात्र महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने (एम इ आर सी) सौर यंत्रणेबाबत निर्णय काहीसा उशिराच घेऊन दि. १० सप्टेंबर २०१५ रोजी नेट मीटर पॉलिसी जाहीर केली. याला 'देर से आये... दुरुस्त आये' असेच म्हणावे लागेल.
सबसिडी, महावितरण आणि
अडचणी:
केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात (एम एन आर इ) ने या सोलर पॉलिसीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सोलर यंत्रणा उभारणी साठी येणार खर्च ग्राहकाला सुसह्य व्हावा म्हणून अनुदान (सबसिडी) जाहीर केली. व हे अनुदान वितरित करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर सोपवली. राज्य शासनाने
ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य एनर्जी डेव्हलपमेंट म्हणजेच MEDA कडे सोपवली व प्रत्येक वर्षी ५० मेगावॅट (५०,००० किलोवॅट) पर्यंतच्या यंत्रणांना सबसिडी देण्याचे लक्ष्य (Target) त्यांना देण्यात आले. MEDA ने २०१७-१८ या वर्षात त्यांना दिलेले लक्ष पूर्ण केले. MEDA च्या सबसिडी वाटपाच्या कामात, कार्यपद्धतीत बऱ्यापैकी सुसूत्रता व पारदर्शकता होती. त्यामुळे अनेक वीजग्राहकांनी या सबसिडीचा लाभ घेतला. थेट ग्राहकांच्या खात्यात सबसीडीचे
पैसे जमा होत असल्याने ग्राहक देखील समाधानी होते. दुर्दैवाने २०१९ मध्ये ही सबसिडी देण्याचे काम बंद झाले. आता २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने वीजग्राहकांना सबसिडी वितरित करण्याचे काम महावितरण कडे सोपवले आहे.
जेंव्हा सबसिडी वितरणाची जबाबदारी महावितरणवर सोपवण्यात आली तेव्हा संबंधित कामे करण्यासाठी महावितरण ने एजन्सीज नेमण्याचे ठरवले. त्यासाठी महावितरणकडून टेंडर कॉल करण्यात आले. त्यातही खूप जाचक अटी घालण्यात आल्या. जसे...
- सदर टेंडर भरताना ५ लाख असे भरभक्कम डिपॉझिट किंवा अनामत रक्कम भरणे आवश्यक केले.
- ज्या शहरात एजन्सीला सौर यंत्रणा उभारायची आहे त्या शहरात सदर एजन्सीचे कार्यालय व तांत्रिक कर्मचारी असणे अनिवार्य केले गेले.
- सौर यंत्रणा बसवल्यानंतर तयार होणाऱ्या सौर ऊर्जेचा तपशील महावितरणच्या संबंधित कार्यालयात सादर करण्याची जाचक अट या एजन्सीवर घालण्यात आली.
- सब्सिडिचे पैसे महावितरण ग्राहकाच्या खात्यात न भरता पैसे एजन्सी ला देणार आहे. म्हणजे सबसिडीचे ४० % पैसे महावितरणकडून मिळणार असल्याने ते कधी मिळणार? त्याची शाश्वती काय? अशा शंकांनी पछाडलेल्या बहुतांशी एजन्सीज नी महावितरणचे टेंडरच भरले नाही. महावितरणच्या अशा नकारात्मक धोरणांमुळे महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेची सबसिडी केवळ २६ एजन्सीज च्या मार्फ़त होईल असे चित्र दिसते आहे. एव्हड्या मोठ्या महाराष्ट्रात फक्त २६ एजन्सीज कशा पुरेशा पडणार आहेत? सोलर क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभव नसल्यामुळे यातील बऱ्याच एजन्सीज कामच करू शकणार नाहीत अशी दाट शक्यता आहे. अशा वेगाने महावितरणचे सब्सिडिचे टार्गेट कसे पूर्ण होणार?
- वास्तविक ऑनलाईन पद्धतीने नेट मीटरसाठी मंजुरी मिळण्याची व्यवस्था असूनही विद्युत निरीक्षण विभाग आणि महावितरण या आस्थापनांमध्ये वीज ग्राहकांना, विद्युत ठेकेदारांना आणि सोलर उत्पादकांना असंख्य हेलपाटे मारावे लागतात, ही वस्तुस्थिती या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकालाच माहिती आहे. सोलर यंत्रणांना महावितरण आणि विद्युत निरीक्षण कार्यालयातून मंजुरी मिळवताना येणाऱ्या अडचणी हा एका स्वतंत्र लेखाचा मोठा विषय आहे. असो...
मागील वर्षी ही सबसिडीची जबाबदारी सोपवताना वर्षाला २५,००० किलोवॅट (२५ मेगावॉट) इतक्या सोलर यंत्रणा उभारणाऱ्या ग्राहकांचे टार्गेट महावितरण ला देण्यात आले. पैकी महावितरणने अंदाजे फक्त ६०० किलोवॅट (०.६ मेगावॅट) इतकेच टार्गेट पूर्ण केले. तसेच २५ मेगावॉट हे टार्गेट पूर्ण केल्यास महावितरणला २% इन्सेन्टिव्ह देण्याचं देखील MNRE ने मान्य केले आहे. पण हे इन्सेन्टिव्ह तर सोडाच पण साधे टार्गेटच्या जवळपासही महावितरण पोहोचू शकली नाही. इतर राज्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास परिस्थिती कशी वेगळी आहे ते समजून येईल. उदाहरणार्थ गुजराथ राज्यातील GEDA या सबसिडी वितरित करणाऱ्या नोडल एजन्सी ने MNRE ने दिलेल्या ८०० मेगावॉट इतक्या यंत्रणांच्या ग्राहकांना सबसिडी वितरित केली. थोडक्यात महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांनी महाराष्ट्राच्या पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त ग्राहकांना सबसिडी दिली. थोडक्यात केंद्र सरकार भरपूर सबसिडी देतंय, पण सब्सिडीचं वाटप मात्र होत नाहीये अशी परिस्थिती आहे. गेले काही दिवस महावितरण ग्राहकांना सबसिडी संबंधित मेसेज वॉट्सअप वर पाठवत आहे. हे चांगली गोष्ट आहे. पण एकूणच परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास महावितरणला केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या सौर ऊर्जेच्या सबसिडी पासून वीजग्राहकाला वंचित ठेवायचं की काय अशी शंका सर्वसामान्यांना पडली तर त्यात चुकीचे ते काय?
या सोलर सबसिडीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (MSMA) या महाराष्ट्रव्यापी संघटनेने बराच पुढाकार घेऊन महावितरण (MSEDCL ) आणि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) या आस्थापनांशी चर्चा करून अडचणी सोडवण्याचे मनावर घेतलेले आहेच. ज्या जाचक अटी ग्राहक आणि सोलर व्यावसायिकांना त्रासदायक ठरत आहेत त्यावर मार्ग काढण्याचे आटोकाट प्रयत्न चालू आहेतच. त्यासाठी ग्राहकांनी देखील सोलर सबसिडी मिळण्यासाठी नेमक्या काय अडचणी आहेत हे जाणून घेतले पाहिजे. शासकीय आस्थापनांनी देखील या प्रश्नांकडे सकारात्मक दृष्टीने पहिले पाहिजे, तरच अनुदानित सौरऊर्जा खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचेल अन्यथा ते मृगजळ ठरेल.
राजीव जतकर
प्रसिद्धी: महाराष्ट्र टाइम्स दि. २९-१०-२०२१
