वीज-आपत्तीच्या उंबरठ्यावर (स्मार्ट?) पुणे.
प्रसिद्धी: महाराष्ट्र टाइम्स दि. २९ मार्च २०१९.
 |
| महापारेषण चे कर्मचारी केबल जॉईंट चे काम करताना. |
आता आपले पुणे शहर स्मार्टसिटी होऊ घातले आहे. त्या दृष्टीने राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिकाजोमाने कामाला लागलेले आहे. स्मार्टसिटी ला आवश्यक असणारी सार्वजनिक स्वच्छता, रस्त्यांचे सुशोभीकरण, नागरिकांसाठी सक्षम, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा अशी अनेक पातळ्यांवरती शहरात कामे होऊ घातली आहेत. महामेट्रोचे काम अतिशय वेगाने पूर्णत्वाच्या मार्गावर जात आहे. मेट्रो मार्गाच्या आजूबाजूच्या भागात वाढीव एफएसआय मिळाल्यामुळे भविष्यात उंच इमारती वाढू लागतील. अशा प्रगतीची घोडदौड करणाऱ्या पुण्यात नुकतीच २ मार्च ला अचानक एक आपत्ती कोसळली, आणि मनात असंख्य प्रश्न उभे राहिले.
दि. २ मार्च रोजी वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या महापारेषण या कंपनीची १३२ के.व्ही. क्षमतेची एक भूमिगत वीजवाहिनी (केबल) पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या परिसरात तुटली. ही भूमिगत वीजवाहिनी महानगरपालिकेच्या पाईप लाईन टाकण्यासाठी सुरु असलेल्या खोदाई करताना तुटली. पर्वती उपकेंद्र पासून रास्तापेठ मधील मुख्यालयाच्या मागे असलेल्या उपकेंद्रांपर्यंत आलेली ही भूमिगत वीजवाहिनी जवळजवळ सहा ते सात किलोमीटर लांबीची आहे. त्यामुळे सकाळी ११:३० वाजता रास्तापेठ येथे असलेल्या १३२ के.व्ही. उपकेंद्राच्या वीजपुरवठा बंद पडून या उपकेंद्रावर अवलंबून असलेली इतर सहा उपकेंद्रे बंद पडली. या मध्ये पार्वती, बंडगार्डन, शिवाजीनगर, पद्मावती, रास्तापेठ सहीत पुण्यातील मध्यवर्ती भागातल्या सर्व पेठांचाही वीजपुरवठा खंडित झाला. दहावी,बारावी परीक्षेच्या ऐन काळात तब्बल दोनअडीच लाख वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. अचानक आलेल्या या संकटामुळे महापारेषण आणि महावितरण या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची एकच धावपळ झाली. सदर वीजवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी महापारेषण चे आणि बाधित वीजग्राहकांना पर्यायी मार्गांनी वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी त्यांची नेहेमीची कामे सोडून कामाला लागले. सदर भूमिगत वीजवाहिनी अतिशय महत्वाची असल्याने महापारेषणचा एक कर्मचारी रोज या वीजवाहिनीच्या मार्गावर पेट्रोलिंग करतो. ज्या दिवशी महापालिकेच्या खोदाई करणाऱ्या ठेकेदाराने काम सुरु केले त्याच वेळी महापारेषणच्या कर्मचाऱ्याने ‘त्या ठिकाणी जमिनीखाली वीजवाहिनी आहे’ अशी कल्पना दिली होती असेही समजते. पण निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणा मुळे वीजवाहिनी तुटलीच आणि पुढचा अनर्थ घडला.
महापारेषण च्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने या तुटलेल्या वीजवाहिनीच्या जोडणीसाठी आवश्यक असलेला केबल जॉईंट खास विमानाने चेन्नई वरून मागवला. हा विशिष्ठ केबल जॉईंट अतिशय महाग म्हणजे अंदाजे सहासात लाख रुपयांना मिळतो. त्यामुळे या जॉईंट चा स्टॉक पुण्यात कोणीही ठेवत नाही असे समजले. सदर वीजवाहिनी जोडण्याचे काम करणारे कुशल कामगारही स्मार्ट पुण्यात उपलब्ध नसल्याने त्यांनाही चेन्नईवरून पाचारण करण्यात आले. अशा प्रकारच्या अडचणी सोडवत महापारेषणला ही वीजवाहिनी सुरु करण्यास जवळजवळ सहा सात दिवस लागले. हे वीजवाहिनी जोडण्याचे काम सुरु असतानाच समांतरपणे महावितरण च्या अधिकाऱ्यांना बाधित वीजग्राहकांना इतर उपकेंद्रांद्वारे पर्यायी वीजपुरवठा करण्याची तारेवरची कसरत करावी लागली. या अपघातादरम्यान खंडित झालेल्या वीजपुरवठ्यामुळे महावितरण चा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला हे नुकसान वेगळेच ! जवळजवळ ८० मेगावॅट पर्यायी विजेचे व्यवस्थापन महावितरणला करावे लागले. हे करताना पर्यायी वीजवाहिन्या व इतर पर्यायी यंत्रणांवर विजेचा अतिरिक्त भर पडला. अशीही शक्यता गृहीत धरली पाहिजे की हा पर्यायी पुरवठा करताना अतिरिक्त भाराने पर्यायी यंत्रणांमध्येच दोष निर्माण होऊ शकतात. असे झाले तर आपल्या स्मार्ट होऊ घातलेल्या पुण्यात काय हाहाकार उडेल याची कल्पनाच न केलेली बरी !
साधारण गेल्या वर्षभरातला आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की, पुणे
शहरातील वीजपुरवठा करणाऱ्या भूमिगत वीजवाहिन्या खोदाईच्या कामामुळे अंदाजे चारपाचशे
वेळा तरी तुटल्या असतील. अगदी फेब्रुवारी मधेच एमएनजीएल च्या खोदाईच्या कामात चार दिवसात
आठ ठिकाणी वीजवाहिन्या तुटण्याचे प्रकार घडले. अशा दुर्घटनांनंतर महावितरण कडून पोलिसांकडे
तक्रारी ही केल्या जातात. पण पुढे काहीच घडत नाही हे सर्वज्ञात आहे. वीज वाहिन्या तुटल्यानंतर
कुणावर कारवाई करावी? आणि दंड कोणाकडून वसूल करावा? असा प्रश्न महावितरणला पडतो.
एखादे शहर स्मार्ट करायचे म्हणजे शहराचे फक्त सुशोभीकरण करणे नव्हे. शहरातील दळणवळणासाठी आवश्यक असणारे रस्ते उत्तम हवेत. रस्त्यांच्या कडेने
दूरध्वनी, वीज, पाणी त्यांच्यासाठी आवश्यक स्वतंत्र राखीव मार्ग (कॉरिडॉर्स) हवेत. वेगाने विकसित होणाऱ्या स्मार्ट शहरात वीजपुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करताना वीजवाहिन्यांचे जाळे उभारावे लागते. वीजवितरणासाठी आवश्यक असणारी रोहित्रे व संबंधित यंत्रणा बसवण्यासाठी मोठ्या मोठ्या जागांची आवश्यकता असते. अशा जागांसाठी महानगरपालिकेच्या नगरविकास आराखड्यात पुरेश्या जागेची तरतूद नसते, त्यामुळे मग वीजकंपन्या त्यांना आवश्यक जागांची मागणी बांधकाम व्यावसायिक, बिल्डर्स यांच्याकडे करतात. यातूनच मग या साखळीतले सर्वच घटक चुकीच्या मार्गाने आपापला मार्ग काढतात. या जागांसाठी लागणारा आर्थिक भार अंतिमतः बिचाऱ्या वीजग्राहकांवरच पडतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या जागांची तरतूद महापालिकेने सुरवातीलाच त्यांच्या आराखड्यात केली पाहिजे.
स्मार्ट होऊ घातलेल्या पुण्यात अशा दुर्घटना का व्हाव्यात? आपल्या स्मार्ट पुण्यात सतत कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी रस्त्यांची खोदाई चालूच असते. खोदाई करणे अगदीच अपरिहार्य असेल तर ती खोदाई व्यवस्थितपणे, संबंधित संस्थांशी वेळोवेळी समन्वय साधून का केली जात नाही? दोन मार्च च्या घटनेत महापारेषण आणि महानगर पालिका यांच्यात नसलेला समन्वय हे प्रमुख कारण आहे. मनपा आणि वीजकंपन्या यांच्यात वारंवार समन्वय बैठका करून कार्यालयांची परस्पर जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. महत्वाचे म्हणजे कधी अपघात घडलाच तर नेमक्या व्यक्तीस जाब विचारणे शक्य होईल, अन्यथा टोलवाटोलवी चालूच राहील.
जगभर GIO टॅगिंग सिस्टीम (Geographical Information system) वापरून
वेगवेगळ्या सेवासंस्था जसे, महापालिकेतील रस्ते विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, टेलिफोन सेवा,
भूमिगत गॅस पुरवठा, विद्युत पुरवठा इत्यादींचे सामायिक नकाशे बनवले जातात. यासाठी उपग्रहांची
देखील मदत घेतली जाते. सर्व विभागांनी एकत्र बसून सर्व सेवांची विकासकामे व दुरुस्तीची
कामे यांचा एकत्रितपणे विचारविनिमय करून नियमावल्या ठरवल्या जातात. जेणेकरून कोणत्याही
सेवा खंडित न होता कामे होऊ शकतात. सेवेत कमीतकमी खंड व कमीतकमी नुकसान होईल अशी कार्यपद्धती
ठरवली जाते. मला मिळालेल्या माहितीनुसार महावितरण ने अशाप्रकारचे नकाशे तयार करण्याचे
प्रयत्न त्यांच्या पातळीवर सुरु केले आहेत. पण सर्व सेवांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी
असे नकाशे तयार व्हायला हवेत. नॅशनल बिल्डिंग कोड मध्ये असे प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य
संस्थांनी देखील करावेत असे सुचवले आहे. असे झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापनास याचा नक्कीच
उपयोग होईल.
या घटनेच्या निमित्ताने माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहतात. महावितरणचे अधिकारी आणि महानगरपालिकेचे यांच्यात भूमिगत वीजवाहिन्यांबाबत कधी बैठका होतात का? भूमिगत वीजवाहिन्यांचे नकाशे महावितरण ने महापालिकेला दिलेले आहेत का? मुळात असे नकाशे तरी महावितरणकडे तयार आहेत का? अति महत्वाच्या, नेहेमी लागणाऱ्या विद्युत सामनाचा पुरेसा साठा (स्टॉक) वीजकंपन्यांनी स्वतःकडे ठेवायला नको का? भविष्यातील स्मार्ट पुण्यात अशा घटनांना स्थान नाही. या अशा घटनांनी आम्ही आमच्यात काही बदल घडवून आणणार का? थोडक्यात भविष्यात येणाऱ्या आपत्तींचा विचार करून आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आपण स्मार्ट झालो तरच पुणे स्मार्ट होईल.
राजीव जतकर
विद्युत सुरक्षा मंच - पुणे.
माजी अध्यक्ष,
इलेक्ट्रिकल काँट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र,
पुणे
प्रसिद्धी: महाराष्ट्र टाइम्स दि. २९ मार्च २०१९.
