स्मार्ट वीज पुरवठ्यासाठी 'लोकसहभाग' आवश्यक.
(पूर्वप्रसिद्धी : सकाळ, रविवार, १५ जानेवारी २०१७.)
सर्वसाधारण पणे विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की भारतात किंवा महाराष्ट्रात प्रामुख्याने पारंपरिक पध्द्त्तीने म्हणजे पाण्यापासून ( Hydro Power ) किंवा कोळशापासून ( Thermal Power ) वीज निर्मिती केली जाते. तथापी पाणी असो किंवा कोळसा हे वीज निर्मितीचे स्रोत आता कमी पडु लागले आहेत. त्यातच महाराष्ट्रातील कोळशाचा दर हा छत्तीसगड मधे मिळणाऱ्या कोळशा पेक्षा जास्त असल्यामुळे वीज निर्मिती महाग होत चालली आहे . पाण्यापासुन वीज निर्मिती करताना पावसाच्या अनियमित पणामुळे निर्मितीवर बंधने येतात . निर्मिती प्रक्रियेत च महाग झालेली वीज ग्राहकांपर्यत पोहोचेपर्यंत आणखीनच महाग होते . वीज ग्राहकांपर्यत वाहुन नेताना अनेक , अवाढव्य अशा यंत्रणा उभ्या कराव्या लागतात , त्या पायाभुत सुविधांची सातत्याने देखभाल ही करावी लागते.
पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी शासनाची 'दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम-ज्योती योजना ही भविष्यात फार महत्वाची ठरणार आहे. कृषी आणि बिगर कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण, उपपारेषण व वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण तसेच ग्रामीण भागासाठी नवीन वीज यंत्रणा उभारणी अशी कामे या योजने अंतर्गत योजली आहेत.
सक्षम पायाभूत यंत्रणा व देखभाल :
पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागात सुमारे १९ लाख २४ हजार ग्राहक आहेत , तर ग्रामीण भागात ११ लाख २८ हजार ग्राहक आहेत. त्यामुळे सुमारे ३० लाख ५२ हजार एव्हड्या वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा करताना मोठया प्रमाणात यातायात करावी लागते. वाढते शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या याचा
विचार केला तर पुढील काळात दूरदृष्टी ठेऊन मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा वाढवणे गरजेचे
आहे. पायाभूत सुविधांच्या विस्तार व बाळकटीकरणा बरोबरच या अवाढव्य वीजयंत्रणांची देखभालीकडे
देखील भविष्यात लक्ष देणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक जागी असलेल्या वीजयंत्रणांची दुरावस्था
आपण नेहेमीच बघतो. भविष्यात वेगाने येणाऱ्या विकास गंगेत पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम
व सुरक्षित असायला हव्यात, म्हणजेच दूरदृष्टी असलेले स्मार्ट नियोजन हवे.
समन्वय आवश्यक:
वेगाने वाढणारा विकासाचा सामना करताना नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर
ठेऊन विविध शासकीय, निमशासकीय तसेच सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांनी हातात हात घेऊन
विकास कामात समन्वय ठेऊन काम करावे लागेल. सद्यपरिस्थितीत महानगरपालिका, पुणे कॅंटोन्मेंट
बोर्ड, महावितरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यांच्यात समन्वयाचा आभाव कमालीचा जाणवतो.
नागरिकांकडून अपेक्षा:
'सर्व गोष्टीं शासनानेच कराव्या' अशी आम्हा नागरिकांची धारणा असते. शासन असो किंवा महावितरण हे त्यांच्या परीने कार्यरत असतातच, तथापि सजग नागरिक म्हणून आपलेही योगदान विकासगंगेत द्यायला हवे.. महावितरण ने मोठ्या प्रमाणात खर्च करून आपल्यासाठीच उभारलेल्या रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर), फिडरपिलर्स च्या जवळ आपण कचरा टाकतो, ज्यामुळे आगी लागतात व अपघात होतात. नागरिकांनी याची दखल घ्यायला हवी. नागरिकांनी वीज बिले वेळेवर भरणे आवश्यक असते. नागरिक वीज बिले वेळेवर भरत नसल्याने महावितरणला स्वतःची अवाढव्य यंत्रणा चालवण्यासाठी पैश्यांची कायम चणचण
भासत असते. नागरिकांच्या सहकार्या शिवाय महावितरण सक्षमपणे व पूर्ण ताकदीने काम करू शकत नाही, हे ही आपण लक्षात घ्यायला हवे. महावितरणला विजेची चोरी हि देखील एक डोकेदुखी असते. वीज बिल बुडवणारे नागरिक आणि वीजचोरीला आला घालण्यासाठी महावितरण चा मोठ्या प्रमाणात पैशांचा व वेळेचं अपव्यय होतो. नागरिकांनी जबाबदारीने वागल्यास महावितरण ह्या पैशांचा व वेळेचा सदुपयोग इतर विकास कामात करू शकेल. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून नागरिक महावितरण ला मदत करू शकतात. महावितरण च्या वेबसाईटवर आपल्याला आवश्यक ती सर्व माहिती असते. ही माहिती नागरिकांनी पाहायला शिकले पाहिजे. मोबाईल ऍप वरून विज बिले भरणे, तक्रारी करणे अशी कामे करणे सहज शक्य आहे. लोकसहभागा शिवाय कोणताही विकास कधीच होत नसतो. थोडक्यात पुणे आणि पुणे जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाचा आढावा घेतला तर असेच म्हणावे लागेल ' थोडा है, थोडेकी जरुरत है.'
राजीव जतकर.
माजी अध्यक्ष,
इलेक्ट्रिकल काँट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र,
इलेक्ट्रिकल काँट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र,
पुणे.
विद्युत सुरक्षा मंच - पुणे.
मोबाईल नं : ९८२२०३३९७४
