विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही.…
वेताळाने गोष्ट सांगायला सुरवात केली.…
एक आटपाट नगर होते. 'पुणे' त्याचे नाव ! 'पुणे तेथे काय उणे' या उक्तीप्रमाणे पुण्याची सर्वांगीण प्रगतीकडे घोडदौड सुरु होती. या प्रगतीला आवश्यक असणारी वीज आणि त्याचे वितरण करणारी 'महावितरण' नावाची एकमेव संस्थाहि पुण्यात प्रगती पथावर होती. महावितरण चे काही अधिकारी स्वतःची विशेष प्रगती करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते. पुण्यातील तमाम विद्युत ठेकेदार आपली कामे करून घेण्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसमोर सरपटत होते. हेलपाटे मारत होते. बिन पगारी शिपाया प्रमाणे या टेबला वरून त्या टेबला कडे कागदपत्रांची ने आण करीत होते.
एकदा एका विद्युत ठेकेदाराने दहा सदनिका असलेल्या एका इमारतीसाठी मीटर्स मिळण्याकरिता महावितरणच्या कार्यालयात आवश्यक ती कागदपत्रे सदर केली. महावितरण च्या सहाय्यक अभियंत्याने प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून सांगितले कि या भागातील ट्रान्सफॉर्मर मधून वीज पुरवठा करता येणार नाही त्यासाठी तुम्हाला काही इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम करावे लागेल. साधारणपणे दोनशे मीटर अंतरावरून तुम्हाला तीनशे स्क्वे. एम.एम. या आकाराची उच्च दाब केबल आणून स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर बसवायला लागेल. ( सदर केबल महापालिकेच्या रस्त्यावरून टाकायची असल्याने महापालिकेमध्ये भरावयाच्या रु. ५८००/- प्रती मीटर असा खर्च बिल्डरनेच म्हणजे ग्राहकानेच करायचा आहे हे तुमच्या लक्षात आलेच असेल ) थोडक्यात केवळ दहा सदनिका असलेल्या इमारतीसाठी अंदाजे वीस ते पंचवीस लाख रुपयांचे अवास्तव इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम करण्यास सांगण्यात आले. विद्युत ठेकेदार क्षणभर उडालाच ! ट्रान्सफॉर्मर व त्यासाठी लागणाऱ्या कामासाठी ७५ किलो वॉट इतकि किमान मागणी असावी लागते
या नियमाची आठवण करून देत त्या विद्युत ठेकेदाराने या खर्चाला स्पष्ट नकार दिला.
विद्युत
ठेकेदाराकडून आपले काम होणार नाही असे जाणवल्यामुळे ह्या महावितरणच्या अधिकाऱ्याने बिल्डर ला फोन करून बोलाऊन घेतले. त्यांच्यात काहीतरी बोलणे (की मांडवली) झाले. आणि काय आश्चर्य ? दुसऱ्या दिवशीच महावितरणच्या अधिकाऱ्याचा त्या विद्युत ठेकेदाराला फोन आला व त्याला सांगण्यात आले "तुमच्या इमारतीच्या गेट जवळ असलेल्या फिडर पिलर मधून ७० स्क्वे. एम.एम. ची केबल टाकून घ्या. तुमचे मीटर्स तयार आहेत ते घेऊन जा आणि बसवून टाका.” आपला विद्युत ठेकेदार थक्क ! राजा विक्रमादित्य वेताळाची हि गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकत होता. वेताळ विक्रमादित्याला म्हणाला " राजा … मला ह्या घटनेमुळे काही प्रश्न पडले आहेत. त्याची उत्तरे तुला द्यावी लागतील.
१) महावितरणचा वीज ग्राहकांसाठी 'पॉइन्ट ऑफ सप्लाय' कोणता ? म्हणजे
वीजपुरवठा वितरण कंपनीने कुठपर्यंत करायचा ? यासंदर्भातील नियम काय आहे ?
२) मांडवली करून तात्पुरता प्रश्न सुटला तरी 'काळ सोकावतो'
हे बिल्डर्स च्या, विद्युत ठेकेदारांच्या किंवा ग्राहकांच्या लक्षात कसे येत नाही
?
३) 'वीज पुरवठा करताना अवास्तव इन्फ्रास्ट्रक्चर च्या कामाची महावितरण
सक्ती करते ' हा प्रॉब्लेम विद्युत ठेकेदारांचा कि बिल्डर्सचा ? आणि हा प्रॉब्लेम बिल्डर्स
चा असेल तर बिल्डर्स या प्रश्नाकडे गांभीर्याने का बघत नाहीत ?
४) ‘हा असा होणारा अवास्तव खर्च शेवटी सामान्य सदनिका धारकांच्याच
माथी मारला जातो’ हे महावितरण, विद्युत ठेकेदार, बिल्डर्स यांना का समजू
नये ?
५) महावितरणाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विद्युत ठेकेदार संघटीत का
होत नाहीत ?
पुढे वेताळ म्हणाला "राजा बोल…! तुला माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील, नाहीतर तुला त्याचे
गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. विक्रमादित्याने स्मितहास्य करीत उत्तर द्यायला सुरवात
केली. तो म्हणाला "वेताळा तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे खूप सोपी आणि खूप अवघड देखील
आहेत. तरी देखील मी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो. ऐक…
महावितरण ने वीजपुरवठा करताना त्यांचा 'पॉइन्ट ऑफ सप्लाय' कोणता
? हा एक मजेशीर व अनुत्तरीत प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे नियमांच्या चौकटीत उत्तर द्यायचे
झाले तर पुर्वीच्या १९५६ च्या भारतीय विद्युत नियमातील, उपनियम क्रमांक ५८ प्रमाणे
वीजवितरण कंपन्यांनी ग्राहकाच्या इनकमिंग कटऑउट ( म्हणजे ग्राहकाच्या मेन स्विच किंवा
एम. सी. बी ) पर्यंत वीजपुरवठा करणे आवश्यक आहे. २०१० साली प्रकाशित झालेल्या केंद्रीय
विद्युत प्राधिकरणाच्या (Central Electricity Authority) सुधारित नियमानुसारहि अशीच
तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (एम.इ.आर.सी.) नियमानुसारही
वीज वितरण कंपन्यांनी वर सांगितलेल्या 'पॉइन्ट ऑफ सप्लाय' पर्यंत वीज पुरवठा करणे बंधनकारक
आहे. एव्हडेच काय हा वीजपुरवठा ठराविक वेळेत करणे देखील बंधनकारक आहे. केंद्रीय वीज
कायदा २००३ च्या कलम क्र. ४३ अन्वये वीज वितरण कंपनीवर ग्राहकाने नवीन वीज पुरवठ्यासाठी
अर्ज केल्यापासून एक महिन्याच्या आत ग्राहकाला वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र
राज्य वीज नियामक आयोगाच्या (MERC) २००५ च्या कृतीमानाकानुसार ( Standered of
Performance-SOP ) जास्तीजास्त तीन महिन्याच्या आत ग्राहकाला वीज पुरवठा करणे बंधनकारक
आहे.
तथापि दुर्दैवाने असे काहीच घडताना दिसत नाही. याला दोन कारणे आहेत.
एक म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रात मुंबई वगळता 'महावितरण' ही एकमेव वीजवितरण कंपनी कार्यरत
आहे. वीजग्राहकांना वीज मिळवण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही. (म्हणजे दुसरी पर्यायी वीजवितरण
कंपनी नाही) त्यामुळे वीजवितरण व्यवस्था मनमानी कारभाराच्या अवस्थेकडे जाते तर ग्रहाव
बराचसा अगतिक अवस्थेत जातो. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे बिल्डर्स, विद्युत ठेकेदार
यांची फक्त स्वतःचाच फायदा बघण्याची मानसिकता ! सामान्य ग्राहकाला केंद्रस्थानी ठेऊन
सर्वांनी कामे केली तर हा प्रश्न चुटकी सारखा सुटेल. पण हे करणार कोण ? प्रत्येक जण
अवास्तव इन्फ्रास्ट्रक्चर च्या तापलेल्या तव्यावर स्वतःची पोळी कशी भाजली जाइल याच
विचारात मशगुल !
खरे तर अवास्तव इन्फ्रास्ट्रक्चर चा प्रॉब्लेम मुख्यतः बिल्डर्सचाच
! विद्युत ठेकेदारांना पुढे करून, त्यांच्यावर दबाव आणून, त्यांना मध्यस्थ म्हणून वापरून
बिल्डर्स अशी कामे करून घेतात. मग हे विद्युत ठेकेदार किंवा मध्यस्थ परिस्थितीचा घेतील
तर त्यात नवल ते काय ? परिणाम बिचाऱ्या सामान्य ग्राहकावर ! बर, हे सर्वच जण करीत असल्याने
यात काही चुकीचे आहे असेही आता कुणाला वाटेनासे झाले आहे. थोडक्यात इथे कुणालाच कशाचीच
काही पडलेली नाही…
वेताळा तुझ्या शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर कसे द्यावे हेच मला समाजात
नाहीये. विद्युत ठेकेदारीच्या व्यवसायात असंख्य अडचणी आहेत. इकडून बिल्डर्स तिकडून
महावितारण ची सुस्त यंत्रणा अशा विचित्र कचाट्यात विद्युत ठेकेदार काम करीत असतात.
वास्तविक वीज ग्राहक, बिल्डर्स आणि महावितरण यांच्यामधील महत्वाचा दुवा म्हणजे 'विद्युत
ठेकेदार' ! पण या जमातीची अवस्था अतिशय वाईट आहे. पण दुर्दैवाने हि मंडळी एकत्र येत
नाहीत. त्यामुळे विस्कळीत असलेल्या ह्या ठेकेदारांना अनेकांच्या दबावाखाली काम करावे
लागते. आपल्यावर अन्याय होतोय हे ह्या विद्युत ठेकेदारांना समजतच नाही, किंवा अन्यायाची
वाच्यता केल्यास महावितरण चे अधिकारी आपल्याला त्रास देतील, आपली पुढची कामे होणार
नाहीत अशी त्यांना भीती वाटते.
परंतु संघटीत प्रयत्नांनी अनेक प्रश्न सुटू शकतात, हे त्यांना समजायला पाहिजे. विद्युत ठेकेदारांनी स्वतःचे महत्व ओळखून आत्मविश्वासाने, निर्भय पणे कामें केली पाहिजेत. आपल्या अडचणी चव्हाट्यावर आणल्या पाहिजेत. परंतु त्यासाठी संघटीत होणे महत्वाचे ! अन्यथा विस्कळीत ठेकेदारांच्या अगतिकतेचा फायदा सर्व जण घेतील तर त्यात चुकीचे ते काय ? पैसे खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बद्दल काय बोलणार ? त्यांना तर धडाच शिकवायला हवा. थोडक्यात अति पैसे मिळवण्याच्या हव्यासापोटी चांगले काय, वाईट काय हे ही न कळण्या इतकी
समाजातल्या आपल्या सर्वांची मने मुर्दाड झाली आहेत… असो ! वेताला मला वाटते कि तुझ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुला मिळालेली असावीत."
वेताळ काहीसा गंभीर होऊन राजाचे उत्तर ऐकत होता. वेताळ म्हणाला "पण राजा, या परिस्थितीला उपाय काय ?" यावर विक्रमादित्य म्हणाला "वेताळा, यासाठी प्रत्येकाने प्रस्थापित वाईट प्रवृत्तींचा विरोध करायला सुरवात केली पाहिजे. संघटीत व्हायला हवे. आणि हो… मनाची सद्सद विवेकबुध्दी जागृत ठेवली पाहिजे, तरच चुकीच्या वृत्तीना आळा बसेल." वेताळ भानावर येउन म्हणाला "मित्रा… माझ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन तू तुझे मौनव्रत मोडले आहेस. हा मी निघालो पुन्हा पिंपळाच्या झाडाकडे… हा… हा… हा… आणि अशाप्रकारे वेताळ पुन्हा पिंपळाच्या झाडावर जाऊन लटकू लागला.
राजा विक्रमादित्य निराश मनाने आपल्या राजवाड्याकडे निघाला, जाताना आपल्या हृदयावर हात ठेऊन तो तीनदा म्हणाला "'ऑल वुइल बी वेल...ऑल वुइल बी वेल...ऑल वुइल बी वेल"... !
राजीव जतकर.
मोबाईल : ९८२२० ३३९७४.
(पूर्व प्रसिध्दी : लोकसत्ता (वास्तुरंग) दि. १८ जानेवारी २०१४.)
